३० असोज, जनकपुरधाम। नेकपा (एमाले) मधेश प्रदेश संसदीय दलले मधेश प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले शुक्रबार प्रदेश प्रमुखलाई पत्र पठाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएका हुन्।
एमालेले नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका दलसँग मधेश प्रदेश सरकारको प्रभावकारी सञ्चालन, सुशासन, विकास निर्माण तथा जनहितका विषयलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले १५ बुँदे समझदारी गरेको थियो।
उक्त समझदारीमा सरकार सञ्चालनमा दलहरूबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने, जनतालाई सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी काम गर्ने, आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माण गर्दा विकास योजनालाई प्राथमिकता दिने, मन्त्रालय तथा मन्त्रीको संख्या व्यवस्थापन गर्ने र विकास निर्माणका योजनाहरू खुला एवं प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट सञ्चालन गर्नेलगायतका विषय समेटिएका थिए।
त्यसैगरी, आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिनेलगायतका महत्वपूर्ण विषयमा पनि सहमति भएको पत्रमा उल्लेख छ।
तर, १५ बुँदे समझदारी पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको एमालेको ठहर छ। समझदारीअनुसार प्रदेश सरकार सञ्चालन तथा जनहितका काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको भन्दै एमालेले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको जनाएको छ।
