५ अषाढ, बर्दिबास। — महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकाले २० वर्ष उमेर पूरा गरेर विवाह गर्ने नगर क्षेत्रका छोरी (महिला) लाई ५१ हजार रुपैयाँ नगद प्रोत्साहन प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। बालविवाह न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
नगरपालिकाको १८औँ नगरसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै नगरप्रमुख प्रल्हादकुमार क्षेत्रीले कानुनी उमेर पुगेपछि विवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने र बालविवाह नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याइएको जानकारी दिए।
“बालविवाह न्यूनीकरणका लागि यसपालि यस्तो प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेका हौं,” नगरप्रमुख क्षेत्रीले भने, “नयाँ आर्थिक वर्षदेखि नगर क्षेत्रका २० वर्ष उमेर पूरा गरेर विवाह गर्ने प्रत्येक छोरीले ५१ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन पाउनेछन्।”
उनका अनुसार यो व्यवस्थाले बालविवाहलाई निरुत्साहित गर्नका साथै कानुनअनुसार उमेर पुगेपछि मात्र विवाह गर्नुपर्छ भन्ने सामाजिक सचेतना अभिवृद्धिमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। नगरसभामा घोषणा गरिएको यस कार्यक्रमप्रति विभिन्न क्षेत्रबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको उनले बताए।
यसअघि नगरपालिकाले २०८० चैत ५ गते मुसहर समुदायलाई लक्षित गर्दै उमेर पुगेर विवाह गर्ने जोडीलाई ५० हजार रुपैयाँ नगद प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। नगरपालिकाको अभिलेखअनुसार हालसम्म बर्दिबास–१२ का एक जोडीले मात्र उक्त प्रोत्साहन रकम प्राप्त गरेका छन्।
सामाजिक–राजनीतिक कार्यकर्ता देवनारायण महतोका अनुसार मुसहर समुदायमा अझै पनि बालविवाहको समस्या कायम रहेको संकेत प्रोत्साहन रकमको न्यून दाबीबाट देखिन्छ। नगरपालिकाका अधिकांश वडामा मुसहर समुदायको बसोबास रहेको छ।
करिब एक लाख जनसंख्या रहेको बर्दिबास नगरपालिकाका १४ मध्ये १३ वडा पछिल्ला दुई वर्षभित्र बालविवाहमुक्त वडा घोषणा भइसकेका छन्। अब बर्दिबास–१२ मात्र बालविवाहमुक्त घोषणा हुन बाँकी रहेको छ।
नगरप्रमुख क्षेत्रीले नगरका सबै समुदायका छोरीहरूका लागि ५१ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहनको नयाँ व्यवस्था लागू भए पनि मुसहर समुदायका पुरुष र महिला दुवैलाई प्रोत्साहन दिने पुरानो व्यवस्था यथावत् रहने स्पष्ट पारे। मुसहर समुदायमा बालविवाहका घटना तुलनात्मक रूपमा बढी हुने भएकाले विशेष व्यवस्था कायम राखिएको उनको भनाइ छ।
नगरपालिकाको यो निर्णयलाई महिला अधिकारकर्मी तथा सामाजिक अभियन्ताहरूले सामाजिक सुधार र बालविवाह नियन्त्रण अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन्।
