आइतबार ओपीडी सञ्चालन असम्भव: चिकित्सक संघको कडा चेतावनी

आइतबार ओपीडी सञ्चालन असम्भव: नेपाल चिकित्सक संघको चेतावनी, निर्णय फिर्ता लिन माग
२८ चैत, काठमाडौं ।— नेपाल चिकित्सक संघ ले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा आइतबार पनि ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्न गरिएको अनुरोधप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। संघले जनशक्ति अभाव र अत्यधिक कार्यभारका कारण तत्कालका लागि आइतबार ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको हो।
संघले २०८२ चैत २७ गते जारी प्रेस विज्ञप्तिमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा घोषणा गरिए पनि मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई आइतबार ओपीडी सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्नु अव्यवहारिक रहेको जनाएको छ। अस्पतालहरूमा आवश्यक जनशक्ति थप नगरिएको अवस्थामा यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएको संघको भनाइ छ।
विज्ञप्तिअनुसार चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू नियमित ९–५ ड्युटी बाहेक अनकल, राउन्ड र आकस्मिक सेवामा चौबिसै घण्टा खटिँदै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा थप कार्यभार थोपर्नु अन्यायपूर्ण भएको संघको ठहर छ। जनशक्तिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन नगरी गरिएको निर्णयले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।
त्यस्तै, हप्तामा दुई दिन बिदा दिने व्यवस्थामा सट्टा बिदा दिने भनिए पनि विगतमा कानुनी जटिलताका कारण चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले सट्टा बिदा उपयोग गर्न नपाएको उल्लेख गरिएको छ। विभिन्न अस्पतालमा फरक–फरक दिन बिदा हुँदा सेवाग्राही बिरामी अन्योलमा पर्ने र सेवा प्रवाहमा अव्यवस्था बढ्ने संघको निष्कर्ष छ।
इन्धन अभावलाई आधार बनाएर दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरिए पनि ओपीडी समय थप गरेर इन्धनको थप खपत बढाउनु झन् अव्यवहारिक भएको संघले जनाएको छ। साथै, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार दुई दिन बिदा कार्यान्वयन नगर्दा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा थप अन्योल सिर्जना हुने संघको भनाइ छ।
संघले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आफ्नो अनुरोध तत्काल फिर्ता लिन र व्यवहारिक तथा समन्वयात्मक निर्णय गर्न जोडदार माग गरेको छ। अन्यथा न्यून सेवा–सुविधामा जबरजस्ती काम गराउने परिपाटी अन्त्य नभए चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ।

  • सम्बन्धित समाचारहरु

    एस.एम. कलेजको छात्रवृत्ति परीक्षा सम्पन्न, विद्यार्थीहरूको उत्साहजनक सहभागिता

    Read more

    रास्वपा सरकारप्रति कुलमानको प्रश्न— जनताको समस्या कहिले सम्बोधन हुन्छ ?

    Read more