२८ माघ , जनकपुरधाम । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पर्याप्त कानुनी तथा संस्थागत संरचना रहेको बताएकी छन्। बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले आयोगले सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गरिन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले अख्तियार सक्रिय र निर्भीक रूपमा काम गरिरहेको प्रशंसा गर्दै पनि भ्रष्टाचार अपेक्षाअनुसार न्यून हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन्। “मुलुकमा सुशासन, विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण पहिलो र अनिवार्य सर्त हो,” उनले भनिन्, “समाजमा न्याय र सुरक्षाको न्यूनतम मापदण्ड पनि भ्रष्टाचारविहीन अवस्थामा मात्र प्रत्याभूत हुन्छ।”
उनले प्रत्येक राष्ट्रले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै नेपालको संविधानमै अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएको स्मरण गराइन्। अख्तियारको कारबाहीले कर्मचारी तथा राष्ट्रसेवक पदाधिकारीहरूमा उत्तरदायित्वबोध र कानुनी डर पैदा गरेको उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचारविरुद्ध नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिबद्धताअनुसार दोस्रो रणनीतिक योजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिइन्। भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि विशेष अदालतजस्तो विशिष्ट प्रकृतिको न्यायिक संरचना रहेको उल्लेख गर्दै उनले कानुन, नीति र संस्थागत संयन्त्र पर्याप्त भए पनि अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसक्नु चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकार गरिन्।
जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेट स्मरण गर्दै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख जिम्मेवारी सरकार र कार्यकारी अंगकै हुने स्पष्ट पारिन्। सुशासन, पारदर्शिता र परिणाममुखी प्रशासनमार्फत मात्रै देशलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन सकिने उनको जोड थियो।
