काठमाडौं, १ साउन । बिजि न्युज रिपोर्टर—नेकपा (एमाले) भित्र संगठन पुनर्संरचनाको तयारी तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ। पार्टीको केन्द्रीय तहको हाइ कमाण्डलाई सानो, प्रभावकारी र चुस्त बनाउन नेतृत्वस्तरमा गम्भीर छलफल चलेको छ। यसै क्रममा एमालेले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद नै हटाउने गरी नयाँ संरचना प्रस्ताव अघि सारेको छ।
पदाधिकारी ११ मा सीमित गर्ने तयारी
पार्टीको उच्च स्रोतका अनुसार, अब एमालेलाई ११ पदाधिकारीमा सीमित गरिने प्रस्ताव तयार पारिएको छ। वर्तमानमा १९ पदाधिकारी रहेका छन्, तर ८ पद खारेज गर्दै नयाँ संरचना लागू गरिनेछ।
नयाँ प्रस्ताव अनुसार:
अध्यक्ष – १
उपाध्यक्ष – ३
महासचिव – १
उपमहासचिव – १
सचिव – ५
जम्मा पदाधिकारी: ११ जना
यससँगै “वरिष्ठ उपाध्यक्ष” पद खारेज गरिनेछ। हाल उक्त पदमा ईश्वर पोखरेल रहेका छन्। उनको भविष्यको भूमिकाबारे कुनै औपचारिक घोषणा भएको छैन।
केन्द्रीय सदस्य १९९ मा सीमित
पार्टीको केन्द्रीय समिति सदस्य संख्या पनि हालको ३०१ बाट घटाएर १९९ मा सीमित गरिने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। एमालेले सन् २०२१ को महाधिवेशनमा सदस्य संख्या ठूलो बनाएको थियो, तर आलोचनापछि अब छोट्याउने तयारी गरिएको हो।
पार्टीभित्र धारणा छ कि ठूलो समिति भन्दा कार्यक्षम, समन्वययुक्त र रणनीतिक रूपमा चुस्त समिति आवश्यक छ।
८ पदाधिकारी पद खारेज
पार्टीले खारेज गर्न लागेको ८ पदाधिकारी पदहरूमा सह–महासचिव, अन्य उपमहासचिवहरू, केही उपाध्यक्ष तथा विशेष नियुक्तिका पदहरू परेका छन्। यो प्रस्ताव अनुमोदन भएमा संगठनको संरचना साँघुरो तर शक्तिशाली हुने अपेक्षा गरिएको छ।
पार्टीभित्र पक्ष–विपक्षको चहलपहल
यो प्रस्तावलाई केही नेताहरूले स्वागत गरेका छन् भने केहीले विरोध जनाएका छन्। सुदूरपश्चिमका एक नेताका अनुसार, “पद खारेज गर्दा योग्य नेताहरूलाई ठाउँ दिन अप्ठेरो हुन सक्छ।” अर्कोतर्फ, प्रभावकारी निर्णय प्रक्रिया, ब्युरोक्रेटिक बोझ कम गर्न यो उपयुक्त निर्णय भएको टिप्पणी गरिएको छ।
संशोधित संरचना कहाँबाट अनुमोदन हुने?
यो प्रस्ताव आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफल र अनुमोदनका लागि पेश गरिनेछ। त्यसपछि महाधिवेशन वा विशेष महासमिति बैठकबाट औपचारिक स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ।
के भनिरहेका छन् विश्लेषकहरू?
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्—“एमालेले कार्यकर्तामुखी र नेतामुखी दुवै संरचना बोकेको थियो। अब लिडर–साँकेतिक र निर्णय क्षमतायुक्त संरचनातर्फ जाँदैछ, जुन व्यवस्थापन दृष्टिकोणबाट सकारात्मक हो।”
ओलीको नेतृत्व सुरक्षित, तर प्रतिस्पर्धीहरूलाई सन्देश?
वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटाउनु, महासचिव र उपमहासचिव संख्या घटाउनु— यी निर्णयले नेतृत्व केन्द्रीकरण बढाउने संकेत दिन्छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्व सुरक्षित राख्दै, संभावित प्रतिस्पर्धीहरूलाई सीमित गर्ने रणनीतिका रूपमा पनि यसलाई हेरिएको छ। ईश्वर पोखरेल, भीम रावल जस्ता नेताहरूलाई गम्भीर असर पर्ने आँकलन गरिएको छ।
एमालेको यस कदमलाई पार्टी संरचना सन्तुलनमा ल्याउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। ठूलो संख्यामा पदाधिकारी राख्दा निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुने, आन्तरिक गुटबन्दी बढ्ने, जिम्मेवारीको अस्पष्टता हुने गुनासाहरू आम थिए। अब छोट्याइएको संरचना प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर नेतृत्व केन्द्रीकरण, प्रतिस्पर्धी नेताहरूको भूमिकामा कटौती, र क्षेत्रीय/सामाजिक समावेशीताको सन्तुलन जस्ता विषयहरू अबको विवादका मुद्दा बन्न सक्नेछन्। आगामी बैठकहरूले यसबारे स्पष्ट दिशानिर्देश दिनेछन्।
