काठमाडौँ, १ साउन ।बिजि न्युज रिपोर्टर—नेपालमा श्रमिकहरूका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक अब १९ हजार ५५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। श्रमिक अधिकारको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण मानिएको यो निर्णय त्रिपक्षीय समन्वयमा भएको हो, जसमा सरकार, रोजगारदाता प्रतिनिधिहरू र ट्रेड युनियन सहभागी थिए।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको संयोजनमा बसेको त्रिपक्षीय वार्ताबाट श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिमा सहमति जुटाइएको हो। यो निर्णय आगामी कार्यवर्षदेखि लागू हुने जनाइएको छ।
यसअघिको न्यूनतम तलब १५ हजार ४ सय रुपैयाँ थियो, जुन २०७९ सालमा तोकिएको थियो। नयाँ दरले करिब २६.५ प्रतिशत तलब वृद्धि भएको हो।
चियावगान श्रमिकहरू भने अझै परै
यो निर्णय देशभरका औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकमा लागू हुने भए पनि चियावगानमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई भने यसपटक छुट्याइएको छ। उनीहरूका लागि छुट्टै मापदण्ड तोक्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका लागि बाध्यकारी
नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक सबै प्रकारका उद्योग, कलकारखाना, सेवा क्षेत्र तथा निजी कार्यालयहरूमा कार्यरत श्रमिकका लागि बाध्यकारी हुने बताइएको छ। कुनै पनि रोजगारदाताले यसभन्दा कम पारिश्रमिक दिन नपाउने कानुनी प्रावधान छ।
ट्रेड युनियन र मजदुर पक्ष सन्तुष्ट
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (NTUC), अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (ANTUF) तथा अन्य श्रमिक संगठनहरूले यो निर्णयलाई स्वागत गरेका छन्। उनीहरूले पछिल्लो समय महँगी बढ्दै गएको, जीवनस्तर कठिन बन्दै गएकाले न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल सुधार गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।
श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको यो निर्णय सामाजिक न्यायको दिशामा सकारात्मक कदम हो। यद्यपि, अझै पनि महँगी नियन्त्रण, श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, करार प्रणालीको दुरुपयोग, र महिला श्रमिकको असमान तलबजस्ता विषयहरू सम्बोधन गर्नु बाँकी छ।
नेपालको श्रमिक आन्दोलन र ट्रेड युनियनको संघर्षले ल्याएको यो उपलब्धि आगामी दिनमा अझ न्यायपूर्ण श्रम प्रणाली निर्माणतर्फ अग्रसर हुने विश्वास गरिन्छ।
