साउन २, काठमाडौ । बिजि न्युज रिपोर्टर—-नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को हालै सम्पन्न सचिवालय बैठकले पार्टीको आन्तरिक संरचना, नेतृत्व पुनर्संरचना र भावी कार्यदिशाबारे महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। यो बैठकलाई केवल सांगठानिक पुनरावृत्ति मात्र नभएर, सत्तारूढ शक्तिकेन्द्रभित्रको ध्रुवीकरणको स्पष्ट संकेतको रूपमा समेत हेरिएको छ।
७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको सीमा हटाइयो।१५ सदस्यीय पदाधिकारी र २५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको प्रस्ताव।अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई तेस्रो कार्यकालको बाटो सहज।वरिष्ठ नेतृ विद्या भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनको सम्भावनामा ‘छेकबार’।
एमालेमा यसअघि पार्टी अध्यक्ष वा अन्य शीर्ष नेताको लागि दुई कार्यकाल र ७० वर्ष उमेरहदको सीमाले नेतृत्वमा नयाँ पुस्तालाई स्थान दिने अपेक्षा थियो।
तर, सचिवालयले यो प्रावधान हटाउँदै अध्यक्ष ओलीको तेस्रो कार्यकालका लागि ढोका खोलिदिएको छ।
केपी शर्मा ओली ७३ वर्ष पुगिसकेका छन्, र दुई कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन्।
→ प्रावधान हटाउनाले उनी पुनः अध्यक्ष बन्न सक्ने बाटो खुलेको छ।विद्या भण्डारी, जो अब ६३ वर्षकी छन्, संविधानले राष्ट्रपतिको पदबाट अब बाहिरिसकेकी पूर्व नेत्री — सम्भवतः पार्टी नेतृत्वमा आउने योजनामा थिइन्।
→ उमेर हद हटाउने निर्णयले ओलीको मात्र मार्ग खुलाएको छैन, तर भण्डारीको पुनरागमनको सम्भावना भने झन जटिल बनाएको छ।
संरचना पुनः निर्धारण: पदाधिकारी १५, केन्द्रीय सदस्य २५१ र सचिवालय बैठकले अब पदाधिकारी संख्यालाई १५ मा सीमित गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ:
अध्यक्ष – १
उपाध्यक्ष – ३
महासचिव – १
उपमहासचिव – १
सचिव – ५
(८ पदाधिकारी हटाइएका छन्)
केन्द्रीय कमिटी सदस्य संख्या १९९ बाट बढाएर २५१ बनाइएको प्रस्ताव ।शक्तिकेन्द्रमा ‘कम तर प्रभावकारी’ टीम को अवधारणा लागू गर्दै ओली निकट नेताहरूको प्राथमिकता कायम गर्न खोजिएको छ।अतिरिक्त सदस्यता भने ओलीलाई पार्टीभित्र अझ व्यापक सञ्जाल कायम राख्न सहयोगी हुनेछ।
विद्या भण्डारी पूर्व राष्ट्रपति भइसकेपछि एमाले नेतृत्वमा पुनः सक्रिय हुने चर्चा तीव्र थियो। उनकै वरिपरि केही नेताहरू (जस्तै– घनश्याम भुसाल, सुवास नेम्वाङको ठाउँमा आउने नेताहरू) जम्न थालेका थिए।तर ओली समूहले जुन रणनीति अपनाएको छ, त्यो भण्डारीको योजनामा अवरोध हुने स्पष्ट देखिन्छ।
भण्डारीको सम्भावित नेतृत्वलाई रोक्नका लागि संरचनागत सुधार (कृत्रिम उमेर हद हटाउने), सानो पदाधिकारी संरचना, र ओलीको एकछत्र नियन्त्रण कायम राख्ने योजना बनाइएको देखिन्छ।पार्टीभित्र महिला नेतृत्वलाई माथि ल्याउने नारामा उल्टो असर पर्ने खतरा छ।
केपी ओली नेपाली राजनीतिमा ‘रणनीतिक जीवित नेतृत्व’का रुपमा चिनिन्छन्। यो निर्णय उनीमाथि रहेका चुनौतीहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने, उत्तराधिकारी विवाद टार्ने र पार्टीमा आफ्नै नियन्त्रण कायम राख्ने दीर्घकालीन रणनीतिको अंश हो।
आफू निकटका नेताहरूलाई निर्णायक स्थानमा पुर्याउने।वैचारिकभन्दा बढी गुटगत सन्तुलनमा आधारित संगठन बनाउने।पार्टी अध्यक्षका रुपमा अन्तिम समयसम्म बसेर उत्तराधिकारी निर्धारणमा निर्णायक हुने।
पार्टी संरचनाको यस्तो एकपक्षीय परिवर्तनले संगठनात्मक लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठाएको छ।
पार्टी भित्रको प्रतिक्रियाहरू:युवा पुस्ता र नयाँ सोच बोकेका नेताहरू निराश देखिन्छन्।वैचारिक बहसभन्दा व्यक्ति–केन्द्रित संरचना हावी हुँदैछ।विपक्षी गुट (जस्तै घनश्याम भुसाल, भीम रावल) कमजोर भइरहेका छन्।
१९९ बाट २५१ सदस्य बनाउने निर्णय पनि खाली संगठन बलियो बनाउने प्रयोजनका लागि मात्र होइन। यसमा ओलीले विभिन्न गुट र भौगोलिक प्रतिनिधित्वको नाममा आफ्नो पकड बढाउने स्पष्ट उद्देश्य देखिन्छ।गणितीय हिसाबले ओलीसँग दुई तिहाईभन्दा बढी समर्थन सुरक्षित गराउने उपाय हो।संसदीय राजनीतिमा प्रभाव बढाउन संगठनात्मक सञ्जाल आवश्यक भएकोले यो काम गरियो। एमाले सचिवालयको पछिल्लो निर्णयले एमालेको संगठनभित्र व्यक्तिपूजक एकछत्र व्यवस्थालाई औपचारिक मान्यता दिएको छ।
ओलीको तेस्रो कार्यकाल सुनिश्चित गर्ने गरी बनाइएको रणनीति विद्या भण्डारी लगायत वैकल्पिक नेतृत्वलाई रोक्ने प्रयास हो।
यस्तो संरचनाले पार्टीभित्र विविधता र लोकतान्त्रिक बहसको स्पेस घटाउने निश्चित देखिन्छ।
👉 अब प्रश्न उठ्छ:
के यो निर्णय पार्टी एकताको लागि हो कि ओली एकछत्रताको लागि?
के यसले लामो समयसम्म एमालेलाई सुदृढ बनाउनेछ कि भित्रैबाट कमजोर बनाउनेछ?
के यो निर्णय पार्टीभित्रको भावी संघर्षको बीउ बन्नेछ?
