२३ भदौ, काठमाडौ ।प्रधानमन्त्री बालेन शाह र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन छुट्टाछुट्टै अमेरिका जाने भएका छन्। भोटेकोशी बाढीपछि नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट भोगिरहेको क्षति र जलवायु न्यायको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने दबाब बढेसँगै प्रधानमन्त्री शाहको महासभा सहभागिता तय भएको हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री खनाल सेप्टेम्बर २१ मा अमेरिकाको न्यूयोर्क पुग्ने कार्यक्रम छ। महासभाअन्तर्गत उच्चस्तरीय सम्मेलन तथा बैठक सेप्टेम्बर २२ देखि सुरु हुने भएकाले उनी एक दिनअघि नै न्यूयोर्क पुग्ने भएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाह भने सेप्टेम्बर २३ मा न्यूयोर्क पुग्ने र सेप्टेम्बर २४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सम्बोधनपछि उनी सेप्टेम्बर २५ मै नेपाल फर्किने तयारीमा छन्।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने महासभाको मुख्य कार्यक्रमपछि न्यूयोर्कमा आयोजना हुने विभिन्न उच्चस्तरीय बैठक तथा छलफलमा सहभागी हुनेछन्। उनी सेप्टेम्बर २८ मा नेपालका लागि प्रस्थान गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसअघि नेपालले महासभामा परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले पनि सोहीअनुसार निर्णय गरेको थियो। तर भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको प्राकृतिक विपद्, क्षति र जलवायु न्यायको मुद्दालाई विश्व समुदायसमक्ष प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने आवाज बढेको थियो।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री शाहलाई समेत महासभामा सहभागी गराउने गरी भ्रमणको तयारी अघि बढाइएको हो। प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण छोटो राखिएको र कार्यक्रम उनकै इच्छाअनुसार तय भएको बताइएको छ।
महासभामा सहभागी हुन नेपालबाट १५ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल अमेरिका जानेछ। टोलीमा परराष्ट्र सचिव, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी तथा प्रधानमन्त्रीका निजी सुरक्षाकर्मी सहभागी हुनेछन्।
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले अन्य देशका नेता तथा उच्च अधिकारीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने विषय भने अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा तय भइसकेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट हालसम्म कुनै पनि ‘साइडलाइन’ भेटवार्ता निश्चित गरिएको छैन। तर समय र परिस्थितिअनुसार त्यस्ता भेटवार्ता तय हुन सक्ने सम्भावना रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
भोटेकोशी बाढीपछि नेपालले जलवायु परिवर्तन, बढ्दो प्राकृतिक विपद्, त्यसबाट भएको क्षति तथा विकसित मुलुकबाट जलवायु न्याय र सहयोगको आवश्यकता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाउने तयारी गरेको छ।
यसपटकको संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा नेपालको नियमित कूटनीतिक सहभागिताभन्दा पनि जलवायु न्याय, प्राकृतिक विपद् र प्रभावित समुदायका मुद्दा विश्व समुदायसमक्ष राख्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ।
