२८ असार , काठमाडौं। निजी विद्यालयका चार प्रमुख छाता संगठन—प्याब्सन, एन–प्याब्सन, हिसान र अपेनले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारसमक्ष ६ बुँदे माग पेश गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट, वित्तीय व्यवस्था तथा हालै जारी शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) का केही व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले नीतिगत सुधारको माग गरेका हुन्।
विज्ञप्तिमा निजी शिक्षा क्षेत्रले विगत चार दशकदेखि नेपालको शिक्षा, रोजगारी र अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको उल्लेख गरिएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको विवरणअनुसार देशभर १० हजार ४७१ निजी विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्, जहाँ करिब ३७ लाख ४१ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यस क्षेत्रबाट वार्षिक करिब १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको उत्पादन, १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि तथा ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पूँजी लगानी भएको दाबी गरिएको छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीबाट लिइने शैक्षिक शुल्कमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्। शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिएकाले त्यसमा अतिरिक्त शुल्क लगाउनु संविधानको भावनाविपरीत हुने उनीहरूको तर्क छ।
यस्तै, सबै वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न बिनाधितो तथा सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्मको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ।
सार्वजनिक बिदा तथा विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय गर्दा सरोकारवालासँग परामर्श गर्न, शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) का केही व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न, शैक्षिक सत्र तथा नीतिगत परिवर्तन कम्तीमा ६ महिना अगावै सार्वजनिक गर्न तथा शिक्षा ऐन, नियमावली, पाठ्यक्रम र वित्तीय नीति निर्माणमा निजी शिक्षा क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्।
विज्ञप्तिको अन्त्यमा निजी शिक्षा क्षेत्र सरकारको प्रतिस्पर्धी नभई शिक्षा विकासको सहयात्री र रणनीतिक साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै संवाद र सहकार्यमार्फत नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई थप गुणस्तरीय र भविष्यमुखी बनाउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
