२ जेठ, काठमाण्डौ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) को कर संरचनामा ठूलो परिवर्तन गर्ने संकेत दिएको छ। विशेषगरी २०० किलोवाटसम्मका इभीमा एउटै भन्सार तथा उत्पाद शुल्क दर लागू गर्ने तयारी भइरहेको चर्चा चलेसँगै अटो बजारमा चासो बढेको छ।
हाल नेपालमा निजी प्रयोजनका इभीमा मोटरको पिक पावर (किलोवाट) का आधारमा फरक–फरक कर दर लागू हुँदै आएको छ। ५० किलोवाटसम्म, ५१–१०० किलोवाट, १०१–२०० किलोवाट, २०१–३०० किलोवाट तथा ३०० किलोवाटभन्दा माथिका सवारीलाई छुट्टाछुट्टै कर स्ल्याबमा राखिएको छ।
यही व्यवस्थाका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा भन्सार नाकामा विवाद र अन्योल बढ्दै गएको थियो। केही इभी आयातकर्ताले वास्तविकभन्दा कम मोटर क्षमता देखाएर गाडी आयात गरेको आशंकापछि कर प्रशासनले करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व असुली प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
तर नेपालसँग इभीको मोटर पावर परीक्षण गर्ने आधिकारिक उपकरण नभएको तथा निर्माताले उपलब्ध गराएको कागजातकै आधारमा भन्सार क्लियरेन्स हुँदै आएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि विवाद थप चर्किएको थियो।
सरकारले अब २०० किलोवाटसम्मका सबै इभीलाई एउटै कर दरमा राख्ने गरी नयाँ संरचना तयार पारिरहेको बताइएको छ। यसले कर निर्धारण प्रक्रिया सरल हुने, कागजी विवाद कम हुने तथा भन्सारमा हुने झन्झट घट्ने सरकारी अपेक्षा छ।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार नयाँ प्रणालीले इभी बजारलाई थप पारदर्शी बनाउनेछ। कर संरचना स्पष्ट भएपछि राजस्व व्यवस्थापन तथा इभी आयातसम्बन्धी तथ्यांक व्यवस्थापनमा पनि सहजता आउने विश्वास गरिएको छ।
इभी आयातकर्ता तथा अटो व्यवसायीहरूले भने हालको कर संरचना जटिल भएको गुनासो गर्दै आएका थिए। मोटर क्षमतामा सानो अन्तर पर्दा पनि कर दरमा ठूलो भिन्नता आउने भएकाले एउटै मोडलका सवारीमा समेत विवाद हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
अटो उद्योगसँग सम्बन्धित स्रोतहरूका अनुसार स्थिर र अनुमानयोग्य कर नीतिले लगानी वातावरण सुधार्ने, व्यवसायिक योजना बनाउन सहज हुने तथा उपभोक्तालाई दीर्घकालीन रूपमा लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विश्लेषकहरूले नयाँ कर प्रणाली लागू भए २०० किलोवाटसम्मका लोकप्रिय इभी मोडेलको बजार मूल्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने बताएका छन्। कर संरचना स्पष्ट हुँदा भन्सारमा सवारी थन्किने समस्या घट्ने र आपूर्ति व्यवस्थापन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि अन्तिम कर दर, भ्याट, सडक सुधार शुल्क तथा अन्य करमा हुने परिवर्तन भने आगामी बजेट वक्तव्यपछि मात्रै स्पष्ट हुने भएकाले अहिले इभी बजार, अटो व्यवसायी र उपभोक्ताको ध्यान आगामी बजेटतर्फ केन्द्रित भएको छ।
