२० असार ,काठमाडौ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको संयुक्त सरकारले कार्यकालको पहिलो १०० दिनको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। शनिबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।
सरकारले पहिलो १०० दिनलाई शासकीय सुधार, प्रशासनिक खर्च कटौती र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमार्फत जनतामा परिवर्तनको अनुभूति गराउने आधारकालका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
सरकारका अनुसार प्रमुख उपलब्धिमध्ये संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ मा सीमित गरिएको छ। मन्त्रालय संख्या कटौतीसँगै वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषमा बचत हुने अनुमान गरिएको छ। बचत रकम उत्पादनशील क्षेत्र र पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने सरकारको योजना छ।
सरकारले १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत अनावश्यक प्रशासनिक संरचना खारेज, सरकारी कार्यालयमा राजनीतिक दलनिकट ट्रेड युनियन हटाउने तथा शिक्षण संस्थामा दलीय विद्यार्थी संगठनमाथि प्रशासनिक कडाइ गरिएको जनाएको छ। यी कदमले सुशासन प्रवर्द्धनमा सकारात्मक प्रभाव परेको सरकारको दाबी छ।
डिजिटल सेवा विस्तारतर्फ सरकारले २३ लाख ७५ हजारभन्दा बढी स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ सम्पन्न गरेको र नयाँ आवेदन परेका सेवाग्राहीलाई २४ घण्टाभित्र लाइसेन्स उपलब्ध गराउने प्रणाली लागू गरेको जनाएको छ।
यस्तै, २ लाख ४८ हजारभन्दा बढी अवैध बेटिङ एप तथा डोमेन लिंक बन्द गरिएको, राहदानी र लाइसेन्स घरदैलोमै पुर्याउन ‘स्मार्ट हुलाक’ सेवा सुरु गरिएको तथा नेपाल टेलिकमको ४जी सेवाको गति करिब ६० प्रतिशतले बढाइएको दाबी गरिएको छ। साथै ७०४ सरकारी निकायलाई एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको जानकारी दिइएको छ।
सरकारले वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबीसहित अनुसन्धान अघि बढाइएको तथा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानीको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने दिशामा काम भइरहेको जनाएको छ।
यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने सरकारका १०० दिने उपलब्धि दाबीप्रति असहमति जनाएको छ। कांग्रेसले सरकार आफ्नै १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न असफल भएको आरोप लगाउँदै संसद्मा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने जनाएको छ।
सरकारले भने आफूले घोषणा गरेका नीति कागजमै सीमित नराखी कार्यान्वयनमा केन्द्रित भएको दाबी गर्दै आगामी दिनमा सुधारका कामलाई अझ तीव्र बनाइने जनाएको छ।
