भदौ २१, काठमाडौ । नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग बढेको डेढ दशक भइसके पनि यसको नियमनसम्बन्धी ठोस कानुन अझै बनेको छैन। सरकारले माघ २०८१ मा सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको भए पनि त्यो अझै पारित भएको छैन। तर संसद्मा कानुन नबनाई, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ लाई आधार मानेर सरकारले कार्यविधि बनाएर सञ्जाल नियन्त्रण गर्न थालेको छ। यहीँबाट ठूलो विवाद सुरु हुन्छ — कानुन बिना कार्यविधिले देश चलाउन मिल्छ ?
कार्यविधि कानुनी हैसियतको प्रश्न
संसद्ले बनाएको ऐन र सरकारले बनाएको कार्यविधि आकाश–पाताल फरक हुन्छ। ऐनले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बहस, सुझाव र संसदीय छनोटपछि कानूनको स्वरूप पाउँछ भने कार्यविधि भने कार्यपालिका (सरकार) ले एक्लै बनाउन सक्छ। यसरी बनाइएका नियमहरू संसद्को प्रत्यक्ष अनुमोदनबिनै लागू हुने हुँदा नागरिक अधिकारलाई संकुचित गर्ने खतरा बढ्छ।
नेपाल सरकारले मंसिर २०८० मा ल्याएको सामाजिक सञ्जाल नियमन कार्यविधि–२०८० यस्तै उदाहरण हो। यसले संसद्बाट कानुन पारित नभइसकेकै अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र सञ्चालकलाई नियन्त्रण गर्ने कठोर व्यवस्था तोकेको छ।
प्रयोगकर्तामाथि नियन्त्रण : स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमा प्रहार ?
निर्देशिकाले प्रयोगकर्ताले गर्न नहुने दर्जनौं गतिविधि सूचीबद्ध गरेको छ। केही सकारात्मक जस्तै — बालविवाह, बालश्रम, अश्लील सामग्री, मानव बेचबिखन, जातीय भेदभाव, आतंकवाद प्रोत्साहन जस्ता कुरालाई निषेध गर्नु स्वाभाविक हो। तर, समस्या तब सुरु हुन्छ जब ‘सरकारलाई मन नपर्ने अभिव्यक्ति’ पनि सजायको दायरामा राखिन्छ।
– बेनामी खाता (फेक आईडी) बनाएर लेख्ने वा शेयर गर्ने अपराध मानिनेछ।
– मिथ्या सूचना वा भ्रामक सूचना फैलाएको ठहर भएमा पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना।
– अरूको सामग्रीलाई लाइक, शेयर, रिपोस्ट वा कमेन्ट गरे पनि सजाय।
यसरी हेर्दा, सजायको व्याख्या अत्यन्तै व्यापक छ। हिजो कसैले लेखेको पोस्टलाई तपाईंले मात्र ‘लाइक’ गरे पनि कानुनी कारबाही भोग्नुपर्ने सम्भावना कार्यविधिमा देखिन्छ। यसले स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको अधिकार नै खतरामा पार्छ।
सञ्चालकका लागि कडा प्रावधान : स्वतन्त्र प्लेटफर्म कि सरकारी मुखपत्र ?
कार्यविधि अनुसार नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जाल तीन महिनाभित्र दर्ता हुनुपर्छ। दर्ता नगरे बन्द गर्न सकिने प्रावधान छ। अझ ठूलो प्रश्न भनेको सामग्री हटाउने अधिकार हो —
– प्रयोगकर्ताले नियम विपरीत सामग्री पोस्ट गरे २४ घण्टाभित्र हटाउनुपर्ने।
– सरकारले कुनै कन्टेन्ट हटाउन आदेश दिएमा पनि २४ घण्टाभित्र हटाउनुपर्ने।
यसरी हेर्दा, फेसबुक, युट्युब, टिकटक, एक्स (ट्विटर) जस्ता प्लेटफर्महरू नेपाल सरकारको फिल्टर मा बस्नुपर्ने हुन्छ। नागरिकले बोलेको कुरा ‘सरकारलाई नपस्ने’ भए तुरुन्त मेटिनुपर्ने अवस्था आउँछ। यसले सामाजिक सञ्जाल स्वतन्त्र मञ्च नभई सरकारी नियन्त्रणको उपकरण बन्न सक्ने खतरा छ।
लोकतन्त्र र अधिकारमाथिको सम्भावित असर
नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, र प्रेस स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। तर, कार्यविधि अनुसार एउटा साधारण कमेन्ट वा शेयरले पनि पाँच वर्ष जेल सजाय ल्याउन सक्छ भने त्यो संवैधानिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष टकराव हो।
संसद्बाट कानुन बनेर गहन बहसपछि मात्र यस्तो कडा व्यवस्था ल्याइयो भने त्यसलाई वैध ठहरिन सक्थ्यो। तर सरकार आफैंले बनाएको कार्यविधि मार्फत नागरिकलाई कारबाहीमा पार्नु भने लोकतन्त्रको भावनासँग मेल नखाने कुरा हो।
के नियमन आवश्यक छैन ?
नियमन आवश्यक छ भन्नेमा विवाद छैन। मिथ्या सूचना, साइबर बुलिङ, हेट स्पीच, अश्लील सामग्री, आतंकवाद प्रोत्साहन — यी सबै समाज र राष्ट्रका लागि हानिकारक छन्। तर नियमनको आधार स्वतन्त्र र पारदर्शी कानुन हुनुपर्छ, नकि सरकारले जुनसुकै बेला परिवर्तन गर्न सक्ने कार्यविधि।
विश्वका अन्य देशहरूमा पनि नियमन छ — तर, यूरोपेली युनियनले GDPR मार्फत नागरिक गोपनीयता जोगाउने कानुन बनाएको छ, भारतले IT Act संशोधन गरेर सञ्जाल नियमनलाई कानुनी स्वरूप दिएको छ। चीन जस्ता देशमा कडा नियन्त्रण छ, जसले स्वतन्त्रताको घाटा ल्याएको छ। प्रश्न यो हो — नेपाल कुन बाटो जान चाहन्छ ?
सामाजिक सञ्जाल नियमन कार्यविधि–२०८० ले नेपालको डिजिटल शासनमा नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ। तर यो अध्याय लोकतान्त्रिक मूल्यभन्दा नियन्त्रणमुखी शासनतर्फ उन्मुख देखिन्छ। संसद्बाट कानुन नबनाई, कार्यपालिका केन्द्रित निर्णयले नागरिक स्वतन्त्रता खुम्च्याउने खतरा बढाएको छ।
नेपाललाई आवश्यक नियमन हो — तर त्यो नियमन लोकतान्त्रिक कानुनी प्रक्रियाबाट, स्पष्ट परिभाषा र पारदर्शी उद्देश्यका साथ हुनुपर्छ। अन्यथा, हरेक ‘पोष्ट’ कैदको डरमा सीमित हुने र सामाजिक सञ्जाल सरकारको मात्र मुखपत्रमा परिणत हुने सम्भावना प्रबल छ।
