श्रावण २५, काठमाडौ । निजी विद्यालय सञ्चालक संगठनहरू एन प्याब्सन, प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन र हिसानले आफ्ना माग सम्बोधन नभए साउन २९ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।
आज काठमाडौंमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत यी चारै संगठनका प्रतिनिधिहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकबाट निजी विद्यालयलाई ‘गैरनाफामूलक’ बनाउने वाक्यांश तत्काल हटाउन सरकारलाई आग्रह गरे। साथै, छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, बार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने , छात्रवृत्ति सम्बन्धि विद्यमान प्रावधानलाई जस्ताको तस्तै राख्नुपर्ने मागसमेत राखिएको छ।
संगठनहरूले लगानीमैत्री शिक्षा नीति बिना देशको शैक्षिक तथा समग्र विकासमा बाधा पुग्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, निजी क्षेत्रको योगदान र लगानीलाई सम्मान नगरी शिक्षा प्रणालीलाई एकतर्फी ढंगले परिवर्तन गर्ने प्रयास देशको शैक्षिक गुणस्तर र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा नकारात्मक असर पार्नेछ।
पत्रकार सम्मेलनमा वक्ताहरूले वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै, समयमै माग पूरा नभए आन्दोलनका कार्यक्रम चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइने स्पष्ट पारेका छन्।
