काठमाडौँ, असार २४ — सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको बैठक आज तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष वृषेश चन्द्र लालको अध्यक्षतामा काठमाडौँको शंखमुलमा सम्पन्न भएको छ। बैठकले समसामयिक राजनीतिक, प्रशासनिक तथा जनजीविकासम्बन्धी विषयमा छलफल गर्दै ९ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।
बैठकको प्रमुख निर्णय अनुसार, आगामी २०८२ कार्तिक १७ गते हुने रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ को प्रतिनिधिसभा उपचुनावमा मोर्चाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवारलाई साझा उम्मेदवारको रुपमा समर्थन गर्ने निर्णय सर्वसम्मत रूपमा गरेको छ। यस निर्णयले मधेश केन्द्रित दलहरुबीच रणनीतिक एकता र साझा एजेन्डा निर्माणतर्फको संकेत गरेको छ।
निजामती सेवा ऐनमा चलखेल र संविधानविरोधी फैसला प्रति विरोध
बैठकले निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी संसदीय समितिको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै, त्यसलाई लोकतान्त्रिक विधिको अपमान र संसदको अवमूल्यनको संज्ञा दिएको छ। मोर्चाले सो निर्णयमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारवाही गर्न माग गरेको छ। साथै, संवैधानिक नियुक्तिबारे सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला संविधानको मर्म विपरीत भएको भन्दै छुट्टै संवैधानिक अदालत गठनको मागसमेत बैठकबाट उठाइएको छ।
प्राकृतिक विपद् र कृषिमा संकट : सरकारको ध्यानाकर्षण
रसुवामा आएको भीषण बाढी र पहिरोबाट ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै बैठकले पीडित परिवारहरूलाई तत्काल राहत र पुनर्वास उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। त्यस्तै, तराई मधेशमा वर्षाको अभाव, सिचाइ संकट तथा मलखाद अभावका कारण किसानहरूको पीडा झन् गहिरिएकोप्रति बैठकले चिन्ता प्रकट गरेको छ। मोर्चाले सरकारले सुलभ रुपमा मलखाद वितरण गर्न माग गर्दै कृषिमा सरकारी संवेदनशीलता अपरिहार्य भएको औंल्याएको छ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति तीव्र आपत्ति
सभ्यता, संस्कृति र सनातन धर्मसम्बन्धी प्रधानमन्त्रीका हालैका अभिव्यक्तिहरूलाई अपुष्ट, अप्रमाणित र आस्थामाथिको प्रहार भन्दै मोर्चाले भन्दै फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ। मोर्चाले आस्था, परम्परा र धार्मिक संवेदनशीलता माथिको हस्तक्षेप असह्य हुने स्पष्ट पारेको छ।
आठ ठाउँमा मोर्चाको जागरण कार्यक्रम
मोर्चाले आफ्नो उद्देश्य, औचित्य र कार्यक्रमहरू प्रष्ट पार्न देशभर ८ ठाउँमा जनजागरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि तय गरिएका ६ ठाउँमा दुई थप गर्दै सार्वजनिक कार्यक्रमको मिति तय गरिएको छ :
काठमाडौँ – २०८२ साउन १७
भैरहवा – २०८२ साउन २१
नेपालगन्ज – २०८२ साउन २३
कैलाली – २०८२ साउन २५
विराटनगर – २०८२ भदौ १६
राजविराज – २०८२ भदौ १८
जनकपुर – २०८२ भदौ २०
वीरगञ्ज – २०८२ भदौ २२
यी कार्यक्रममा मोर्चाले संविधान संशोधन, पहिचानको सवाल, संघीयता र समावेशीताको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने बताइएको छ।
संविधान संशोधनको धारणा तत्काल सार्वजनिक गर्न माग
संविधान संशोधनको विषयमा मोर्चाले पछिल्लो समय आएको सरकारी निर्णयविहीनता र अनिच्छाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अप्राकृतिक गठबन्धनद्वारा गरिएको बाचा अनुसार संशोधन प्रक्रियाको स्पष्ट सरकारी धारणा तत्काल सार्वजनिक गर्न मोर्चाले आग्रह गरेको छ।
राजबन्दीको रिहाइ र लाल आयोगको प्रतिवेदन माग
अन्ततः बैठकले विगतमा भएका संघर्ष, विद्रोह र आन्दोलनका क्रममा झूटा मुद्दा लगाएर जेलमा राखिएका राजबन्दीहरूको तत्काल रिहाइ र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग पुनः माग गरेको छ। मोर्चाले शान्तिपूर्ण राजनीतिक आन्दोलनमा संलग्न नागरिकहरूलाई अपराधीकरण गर्नु लोकतन्त्र र मानवअधिकारको घोर उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ।
