वीरगञ्ज, असार २४ –वीरगञ्ज महानगरपालिकामा पछिल्लो समय खानेपानीको चरम अभाव देखिएको छ। भूमिगत पानीको सतह घटेसँगै घरघरमा जडान गरिएका चापाकल सुकेका छन्, जसका कारण हजारौँ नागरिक पानीको लागि हैरान परेका छन्।
नेपाल खानेपानी संस्थान शाखा कार्यालय वीरगञ्जमा दैनिक सयौँ सर्वसाधारण नयाँ धारा जडान गर्न अनुरोध गर्दै पुग्ने गरेका छन्। संस्थानका प्रमुख प्रवीणकुमार साहका अनुसार जिल्लाभर नै पानीको अभाव छ। “चापाकल सुक्न थालेपछि जनताको माग निकै बढेको छ,” साहले बताए।
वीरगञ्ज–१३ श्रीपुर निवासी अब्दुल अहमदले विगत तीन वर्षदेखि खानेपानीको अभाव झेल्दै आएको गुनासो गरे। “यहाँका बासिन्दाको दैनिकी पानीकै कारण अस्तव्यस्त भएको छ,” उनले भने।
वीरगञ्ज–२६ का वडाध्यक्ष शम्भु मिश्रका अनुसार वडाका ९० प्रतिशतभन्दा धेरै चापाकल सुकेका छन्। वडा कार्यालयले यो वर्ष आफ्नै स्रोतमा दुई वटा बोरिङ खनेर पानी उपलब्ध गराउने प्रयास गरेको भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको उनले बताए। “हामीसँग सीमित बजेट छ, सबैको माग अनुसार पानी पुर्याउन सकिएको छैन,” मिश्रले भने।
वीरगञ्ज महानगरका वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख इञ्जिनियर राकेश साहका अनुसार भूमिगत पानीको सतह खस्कँदा चापाकलहरू सुक्ने समस्या व्यापक रूपमा देखिएको हो। उनका अनुसार महानगरको वडा नं. १, २, ११, १३, १६, २५ र २६ लगायतका क्षेत्रमा पानीको चर्को अभाव छ।
चालु आर्थिक वर्षमा वीरगञ्ज महानगरले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी ७५ स्थानमा डिप बोरिङमार्फत पानी वितरण गरिरहेको छ। हरेक बोरिङमा औसत पाँचदेखि छ लाख रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ।
नेपाल खानेपानी संस्थानका अनुसार अहिले वीरगञ्जमा दैनिक करिब १ करोड लिटर पानी वितरण गरिन्छ। तर त्यसमध्ये करिब ४० प्रतिशत पानी पाइपलाइन चुहावटका कारण नोक्सान हुने गरेको संस्थानले स्वीकारेको छ।
संस्थानका अनुसार महानगरभित्र हालसम्म १२ हजार ग्राहक छन्। यस आर्थिक वर्षमा मात्रै ६०० जनाले नयाँ धारा जडानको लागि निवेदन दिएका छन् भने ३५० भन्दा बढी सेवाग्राही लाइन जडानको पर्खाइमा छन्। संस्थानले वडा कार्यालयको सिफारिसमा प्रतिधारा रु ६ हजार ३७० शुल्क लिएर पानी जडान गरिरहेको छ।
स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म खानेपानी समस्याको समाधानका प्रयास भए तापनि दीर्घकालीन योजना कमजोर भएको जनगुनासो छ। संघीय सरकारले हाल एसियाली विकास बैंकको साझेदारीमा दीर्घकालीन खानेपानी आयोजना अघि बढाउने तयारी गरिरहेको बताइएको छ।
तर नागरिकहरूको तत्काल समस्या समाधान नभएसम्म विकास योजनाको चर्चा भन्दा बढी, पीडामा मलहम जरूरी देखिन्छ।
