असार १२, जनकपुरधाम। संघीयता कार्यान्वयनसँगै नेपालको प्रत्येक प्रदेशले शिक्षा तथा संस्कृति क्षेत्रको नीति निर्माण, कार्यक्रम सञ्चालन र बजेट व्यवस्थापनको अधिकार पाएको छ। मधेस प्रदेशमा पनि शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय स्थापनासँगै आम जनतामा धेरै अपेक्षा जन्मिएको थियो। विशेषतः मधेस जस्तो ऐतिहासिक, भाषिक, धार्मिक र सामाजिक विविधताले भरिएको प्रदेशमा शिक्षा र संस्कृति विकासलाई समेट्ने मन्त्रालयबाट उल्लेखनीय कार्यको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक थियो। तर विगत केही वर्षको अवलोकन गर्दा मन्त्रालयको कार्यशैली घोषणापत्रभन्दा अगाडि जान नसकेको, तथा नीतिहरू कागजमा मात्र सीमित भएको र बजेट पचाउने स साना कार्यक्रम गरेको यथार्थ देखिन्छ।
नीति निर्माणमा स्थानीय आवश्यकताको उपेक्षा
शिक्षा र संस्कृति मन्त्रालयले प्रदेशस्तरीय नीति निर्माण गर्ने अधिकार पाए पनि अधिकांश नीतिहरू केन्द्रबाट झारिएको साँचो जस्तै लाग्ने गर्छन्। मधेस प्रदेशका विद्यालयहरूको संरचना, विद्यार्थीको भाषिक विविधता, सामाजिक अवस्था, सांस्कृतिक अभ्यास र आर्थिक स्थितिलाई सम्बोधन गर्ने कुनै गहिरो नीति देखिएको छैन।
उदाहरणका लागि, मधेसमा मैथिली, भोजपुरी, अवधी, उर्दू जस्ता मातृभाषी विद्यार्थीहरू छन्। तर मन्त्रालयले मातृभाषामा प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध गराउने नीति त ल्याएको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन नगन्य छ। पाठ्यपुस्तक, शिक्षक तयारी, वा विद्यालयस्तरमा आवश्यक समन्वय नै नभएपछि मातृभाषामा शिक्षा दिने योजना केवल भाषणको विषय बन्यो।
२. बजेटको सीमित उपयोग र असक्षमता
प्रत्येक वर्ष शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयलाई अर्बौं रुपैयाँको बजेट विनियोजन हुन्छ। तर त्यसको कार्यान्वयन अत्यन्त न्यून दरमा भएको पाइएको छ। धेरैजसो बजेट विद्यालय भवन निर्माण वा सुधारमा केन्द्रित भएको पाइन्छ, जुन आवश्यक भए पनि एकमात्र समाधान होइन।
गुणस्तरीय शिक्षाको निम्ति शिक्षक तालिम, सिकाइ सामग्री, प्रविधियुक्त कक्षा, र शिक्षामा नवप्रवर्तन आवश्यक हुन्छ। तर यस्तो क्षेत्रमा खर्च हुने बजेट रकम अत्यन्त कम हुन्छ। कतिपय स्थानीय तहमा त विनियोजित बजेट उपयोग नै नगरी फिर्ता गएको उदाहरण छन्।
३. शिक्षक व्यवस्थापनमा ढिलासुस्ती र राजनीतिक प्रभाव
शिक्षा मन्त्रालयको एक प्रमुख जिम्मेवारी शिक्षक व्यवस्थापन हो। तर मधेसमा अझै पनि शिक्षक दरबन्दी अपूरो छ, कतै अधिक शिक्षक छन् त कतै एक जना शिक्षकले पाँच कक्षा पढाउँछन्। अस्थायी शिक्षकको दरबार, सेवाको असुरक्षा र राजनीतिक भागबन्डाले समस्या झन जटिल बनाएको छ।
राजनीतिक भागबण्डामा आधारित शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा जस्ता विषयहरू मन्त्रालयले नियमन गर्न सकेको छैन। कतिपय शिक्षक राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता झैँ व्यवहार गर्छन्, जुन शिक्षाको मर्यादासँग मेल खाँदैन।
४. संस्कृति संरक्षणमा प्रतीकात्मक कार्यक्रम
मधेस क्षेत्रको सांस्कृतिक विविधता नेपालकै गौरव हो। तर मन्त्रालयको सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू अनुदान वितरण, मेला महोत्सव, वा केही भाषण समारोहसम्म सीमित छन्।
कुनै समुदायको मौलिक संस्कृति दस्तावेजीकरण,
परम्परागत नृत्य, भाषा, भेषभूषा संरक्षण,
डिजिटल आर्काइभ निर्माण
वा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणमा कुनै दीर्घकालीन योजना देखिँदैन।
यो मन्त्रालयले ‘संस्कृति संरक्षण’ लाई एकदिने उत्सवको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति बनाएको छ, जुन दीर्घकालीन र गहिरो कामको विकल्प होइन।
५. प्रदेश–स्थानीय सरकारबीच समन्वयको कमी
स्थानीय तहहरूले विद्यालय सञ्चालनको अधिकार पाएका छन्, तर नीति प्रदेश सरकार बनाउँछ। मन्त्रालयले नीति त बनाउँछ, तर कार्यान्वयनको लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग वा अनुगमन पुर्याउन नसक्दा नीति कार्यान्वयनमै समस्या पर्छ।
धेरै स्थानीय तहमा शिक्षा शाखा कमजोर छ, तर मन्त्रालयले तिनीहरूको क्षमतावृद्धि, तालिम, प्रविधि हस्तान्तरण आदि गर्न खासै भूमिका खेलेको छैन। नतिजा स्वरूप विद्यालयहरूमा अनियमितता, पाठ्यपुस्तक ढिलो, शिक्षक अनुपस्थितजस्ता समस्याहरू व्याप्त छन्।
६. सार्वजनिक सहभागिता र जवाफदेहिताको अभाव
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका अधिकांश कार्यक्रमहरू top-down शैलीमा सञ्चालन हुन्छन् — जनताले के चाहन्छन्, त्यसको पूर्वसर्वेक्षण, छलफल, वा परामर्श गरिँदैन।
यसले कार्यक्रमप्रति समुदायको अपनत्व घटाउँछ, र कार्यक्रमहरू सतही हुन्छन्। बजेट उपयोगको सार्वजनिक लेखाजोखा, मूल्याङ्कन प्रतिवेदन वा ‘जनअभिमत’ लिने चलन मन्त्रालयमा न्यून छ।
सुधारको सम्भावना र सुझावहरू
१. स्थानीय आवश्यकतामा आधारित नीति निर्माण
मातृभाषामा शिक्षा, मुस्लिम र दलित समुदायका बालबालिका, अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूको लागि विशेष नीति आवश्यक छ।
२. बजेटको पारदर्शी र गुणस्तरीय उपयोग
बजेट केवल भवन निर्माणमा नभई सिकाइ सुधार, शिक्षक तालिम, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा लगानी गर्नुपर्छ।
३. शिक्षक सेवा सुधार र राजनीतिक हस्तक्षेप नियन्त्रण
नियत शिक्षक भर्ती, कार्य मूल्याङ्कन प्रणाली, तथा अनुशासन निगरानी यन्त्रको आवश्यकता छ।
४. संस्कृति संरक्षणमा अनुसन्धान, अभिलेख र डिजिटल पहल
हुनताली मौलिक परम्पराहरू, भाषा, काव्य, नृत्य, तथा पुरातात्विक सम्पदाको दस्तावेजीकरण र प्रवर्द्धन गर्न छुट्टै संस्था वा परियोजना आवश्यक छ।
५. प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रभावकारी समन्वय
प्राविधिक सहयोग, तालिम, अनुगमन तथा सहकार्य बलियो बनाइनुपर्छ।
६. जन सहभागिता र सामाजिक निगरानी
शिक्षा र संस्कृति नीति निर्माणमा सरोकारवाला, अभिभावक र समुदायलाई समेट्ने अभ्यास गर्नुपर्छ।
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय मधेस प्रदेशको अत्यन्त संवेदनशील र सम्भावनायुक्त मन्त्रालय हो। यसले एकातर्फ शिक्षा सुधारको नेतृत्व गर्नुपर्छ, अर्कोतर्फ मधेसको सांस्कृतिक सम्पदा बचाउनुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको छ। तर हालसम्म मन्त्रालय घोषणामै सीमित, कार्यक्रम केवल खर्चका लागि, र निर्णय प्रक्रिया जनताबाट टाढा देखिन्छ। सुधारका गम्भीर प्रयास बिना यो मन्त्रालय जनविश्वास गुमाउने खतरा छ। अब समय आएको छ — नीतिबाट कार्यान्वयनतर्फ, भाषणबाट परिणामतर्फ, र उपेक्षाबाट समावेशीतर्फ मोडिने।
