१७ असोज, काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले विधवा महिलाले पुनः विवाह गरेपछि पहिलो पतिको सम्पत्तिबाट प्राप्त गरेको अंश फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले मुलुकी देवानी संहितामा रहेको उक्त व्यवस्थाले महिलाको विवाह गर्ने स्वतन्त्रता तथा सम्पत्तिमाथिको अधिकारमा अनुचित बन्देज लगाएको ठहर गरेको हो। अदालतले यस्तो व्यवस्था लैंगिक विभेदपूर्ण र संविधानप्रदत्त मौलिक हकसँग असंगत रहेको भन्दै असंवैधानिक घोषित गरेको छ।
यस फैसलासँगै अब कुनै विधवा महिलाले पुनः विवाह गरेकै आधारमा पहिलो पतिको सम्पत्तिबाट कानुनबमोजिम प्राप्त गरिसकेको अंश फिर्ता गर्नुपर्ने छैन।
सर्वोच्चको फैसलाले महिलाको वैवाहिक स्वतन्त्रता र सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई अलग–अलग रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने मान्यता स्थापित गरेको छ। अर्थात्, महिलाले आफ्नो वैवाहिक जीवनबारे स्वतन्त्र निर्णय गरेकै कारण उसले पहिले कानुनबमोजिम प्राप्त गरेको सम्पत्तिको अधिकार गुमाउनुपर्ने अवस्था रहने छैन।
यो निर्णयले विधवा महिलालाई पुनः विवाह गर्ने वा नगर्ने व्यक्तिगत निर्णयका कारण सम्पत्तिको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई अन्त्य गरेको छ।
