१६ भदौ, काठमाडौ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँगै बढ्दै गएको जोखिमको गम्भीर संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
बाढीपछिको पछिल्लो अवस्था सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले सरकार तत्कालीन खोज, उद्धार र राहतसँगै अब पुनःस्थापनातर्फ अघि बढेको बताएका छन्। प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, स्वास्थ्य उपचार र मनोपरामर्शलाई प्राथमिकता दिँदै आवश्यकताअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा जनशक्ति परिचालन गरिरहने उनले बताएका छन्।
सरकारका अनुसार हालसम्म ११ हजार ८८४ जनाको उद्धार गरिएको छ भने ३ हजार ९१६ जना सम्पर्कविहीन छन्। बाढीबाट उद्धार गरिएका घाइतेमध्ये २९२ जना अस्पताल भर्ना भएकामा १८२ जना डिस्चार्ज भइसकेका छन्।
प्रभावितलाई राहत र १ अर्ब निकासा
बाढी प्रभावितका लागि सरकारले आज थप १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत प्रभावित स्थानीय तहलाई आवश्यकताअनुसार रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
नुवाकोटका १९ वटा अस्थायी आश्रयस्थलमा २ हजार ६५३ जनाले आश्रय तथा राहत पाइरहेका छन्। रसुवाका प्रभावितलाई समेत नुवाकोटमा आश्रय तथा राहत उपलब्ध गराइएको सरकारले जनाएको छ।
सडक र पुल पुनर्निर्माणमा तीव्रता
बाढीले गल्छी–वेत्रावती–रसुवागढी सडकको ८२ किलोमिटर क्षेत्रमा क्षति पुर्याएको छ। पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर र परेवाभीर क्षेत्रमा पनि क्षति पुगेको छ।
बाढीबाट ४८ झोलुंगे पुल क्षतिग्रस्त भएका छन्, जसमध्ये २० वटा मर्मत गर्न सकिने र २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। त्यस्तै, ३१ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन्।
सरकारले विभिन्न स्थानमा बेलिब्रिज निर्माणको काम अघि बढाएको छ। मुग्लिन–नारायणगढ सडकको कृष्णभीर खण्ड भदौभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
महामारी रोकथाममा विशेष निगरानी
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा महामारी फैलिन नदिन विशेष स्वास्थ्य निगरानी र प्रतिकार्य अघि बढाइएको छ। संक्रामक रोगको निगरानी तथा नियन्त्रणका लागि विशेष स्वास्थ्य टोली, फिल्ड इपिडेमियोलोजीबाट प्रशिक्षित जनशक्ति तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा स्वास्थ्य अधिकारी परिचालन गरिएको छ।
ज्वरो र झाडापखालाजन्य रोगको निगरानीका लागि विशेष प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने प्रभावित क्षेत्रमा एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी र मानसिक स्वास्थ्य परामर्श टोलीसमेत परिचालन गरिएको छ।
विदेशी सहयोग बढ्दै
बाढीपछिको उद्धार तथा राहतका लागि विभिन्न मित्रराष्ट्रबाट सहयोग प्राप्त भइरहेको सरकारले जनाएको छ। भारतले हालसम्म ६८.५ टन राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराएको छ भने ११ सदस्यीय उद्धार टोली नेपाल आएको छ।
चीनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्नुका साथै ५० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ। पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत सामग्री प्राप्त हुँदैछ भने अमेरिका, अष्ट्रेलिया, यूएई, श्रीलंका, स्विट्जरल्यान्डलगायतका देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पनि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
१ हजार ५० शव फेला
सरकारका अनुसार बाढीमा हालसम्म १ हजार ५० जनाको शव फेला परेको छ। पहिचान हुन नसकेका शवलाई कानुनी तथा वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा गरी व्यवस्थापन गरिएको छ।
पहिचानका लागि डीएनए परीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल तथा विदेशमा रहेका आफन्तले नजिकको रक्तसम्बन्धी व्यक्तिको डीएनए नमुना उपलब्ध गराएर शव पहिचानमा सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
‘यो जलवायु परिवर्तनको गम्भीर संकेत हो’
प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशीमा आएको बाढी हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको जोखिमको गम्भीर संकेत भएको बताएका छन्।
विज्ञहरूसँगको छलफलका क्रममा बाढी हिमालय क्षेत्रमा हिउँ–चट्टानको हिमपहिरो तथा त्यससँगै ठूलो मात्रामा बरफ र पानी मिसिएर आएको हुनसक्ने प्रारम्भिक विश्लेषण आएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि हुँदै जाँदा यस्ता विपद्को जोखिम बढिरहेको छ। “जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी योगदान हो र विपद् प्रतिकार्य पनि विश्वव्यापी जिम्मेवारी हो,” भन्ने धारणा राख्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य विपद्को विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष बलियो रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समय आएको बताएका छन्।
उनले ‘हिउँ–चट्टान किन खस्यो र यति ठूलो मात्रामा पानी कसरी आयो?’ भन्ने प्रश्नको वैज्ञानिक जवाफ खोज्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
