काठमाडौं, साउन २३ –नेपाल चिकित्सक संघ (NMA) ले साउन २२ गतेदेखि सुरु गरेको चरणबद्ध आन्दोलनलाई अझ कडा बनाउने घोषणा गरेको छ। संघले देशभरका सरकारी तथा निजी अस्पतालका चिकित्सकहरूमार्फत नियमित स्वास्थ्य सेवामा असहयोग गर्ने निर्णय लिएको छ। संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिअनुसार, सरकारको उदासीनता र स्वास्थ्यकर्मीमाथि बढ्दो आक्रमणका विरुद्धमा आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाइने बताइएको छ।
संघका अनुसार, साउन २४ गतेदेखि सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवाहरू अवरुद्ध गर्ने निर्णय भएको छ। यसअघि संघले काठमाडौंको बलम्बुमा भएको डा. रुविना थापामाथिको दुर्व्यवहार र हातपातको घटनाको विरोधमा आन्दोलन सुरु गरेको थियो। संघले देशभरका अस्पतालहरूमा २ घण्टे, ३ घण्टे कामबन्दी कार्यक्रम गर्दै आएको थियो।
नेपाल चिकित्सक संघले चिकित्सकमाथि बारम्बार हुने आक्रमण र दुर्व्यवहारप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारी उदासीनताप्रति रोष प्रकट गरेको छ। संघका अनुसार, साउन २४ गतेदेखि आकस्मिक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने निर्णयको कारण भने चिकित्सकहरूको सुरक्षाको सुनिश्चितता नभएको र सरकारले स्पष्ट र प्रभावकारी कदम नचालेको हो।
यसै क्रममा संघले अगामी दिनहरूमा चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनलाई विस्तार गर्दै लैजाने चेतावनी पनि दिएको छ। यदि सरकारले मागहरूलाई समयमै सम्बोधन नगरेमा आम हडतालको बाटोमा जान पनि संघ बाध्य हुने स्पष्ट पारेको छ।
नेपाल चिकित्सक संघले २०७५ सालमै पारित ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थासँग सम्बन्धित दुर्व्यवहार तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था ऐन’ कार्यान्वयन गर्न र दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गर्दै आएको छ। साथै, संघले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा देखिएको निजी क्षेत्रको बेथिति, कमिसन प्रथामा अंकुश लगाउन सरकारसँग बारम्बार माग गरे पनि सम्बोधन नभएको उल्लेख गरेको छ।
संघका अनुसार, मेडिकल काउन्सिलबाट अनुमतिप्राप्त चिकित्सकहरूको सिफारिस बिना उपचार गर्ने नाममा ठगी, अवैध रिफरल दर, र अर्धचिकित्सकीय गतिविधिहरूको चापका कारण स्वास्थ्य प्रणाली अस्थिर हुँदै गएको छ।
संघले सरकारसँग चिकित्सकको सुरक्षाको प्रत्याभूति, कानुनको कार्यान्वयन, दोषीलाई अविलम्ब कारबाही, र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यावसायिक अनियमितता र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न आग्रह गरेको छ। प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यदि यस्ता घटनाहरू नियन्त्रणमा लिएर, २०७५ को ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नेतर्फ सरकार अघि नबढेमा नेपाल चिकित्सक संघ थप कठोर आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछ।”
संघले आम नागरिकलाई आन्दोलनको बाध्यतापूर्ण कारणप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै अनिवार्य सेवाहरू प्रभावित नगर्ने प्रयास गरिने स्पष्ट पारेको छ। तथापि, चिकित्सकहरूको हकहित र सुरक्षाको विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा नलिएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताइएको छ।
नेपाल चिकित्सक संघको यो आन्दोलन स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्दो संकट र चिकित्सकमाथिको आक्रमणको चक्रव्यूहबाट उत्पन्न भएको हो। यो आन्दोलन केवल चिकित्सकहरूको मात्र हो भन्ने भ्रम नरहोस्; यो स्वास्थ्य प्रणालीको समग्र सुधारको लागि गरिएको आवाज हो। यदि समयमै समाधान गरिएन भने, यसले सम्पूर्ण जनस्वास्थ्य प्रणालीमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। बिज्ञपति:-
