१९ भदौ, जनकपुरधाम।जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको शिक्षा शाखामाथि नगर शिक्षा समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ। शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि नगर शिक्षा समितिले गरेका विभिन्न निर्णय कागजमै सीमित हुँदा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको शिक्षा शाखाको भूमिकामाथि सरोकारवालाले गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन्।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले स्थानीय विषयलाई विद्यालय तहमा लागू गर्ने विषयमा लामो समयदेखि प्रचार गर्दै आए पनि भदौ महिनासम्म विद्यार्थीको कक्षाकोठामा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो छ। स्थानीय विषयसम्बन्धी निर्णय र प्रचार भए पनि त्यसलाई विद्यालयमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी शिक्षा शाखाले पूरा गर्न नसकेको आरोप लाग्न थालेको छ।
त्यस्तै, उपमहानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयका लागि शुल्क निर्धारण गरे पनि उक्त शुल्क संरचना विद्यालयहरूमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन र नियमनमा शिक्षा शाखा कमजोर देखिएको सरोकारवालाको भनाइ छ। शुल्क निर्धारण गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित नगर्ने हो भने नगरपालिकाको निर्णयको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिएको छ।
विद्यालय वर्गीकरणको निर्णय अलपत्र
संस्थागत विद्यालयको वर्गीकरणका लागि उपसमिति गठन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको भए पनि अहिलेसम्म वर्गीकरणको अन्तिम विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन। उपसमिति र विद्यालयहरूले आफ्नोतर्फबाट प्रक्रिया पूरा गरेको अवस्थामा पनि वर्गीकरणको काम कहाँ अड्किएको छ भन्ने विषयमा शिक्षा शाखाले स्पष्ट जानकारी दिन सकेको छैन।
वर्गीकरण प्रक्रिया पूरा भएको भए निर्णय सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुनुको कारण के हो र यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उठेको छ। लामो समयसम्म प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दा शिक्षा शाखाको कार्यक्षमता र निर्णय कार्यान्वयन क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ।
अनुमतिभन्दा माथिल्लो कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयमाथिको कारबाही पनि कागजमै
अनुमति नलिई विद्यालय सञ्चालन गर्ने तथा अनुमति प्राप्त तहभन्दा माथिल्लो कक्षा सञ्चालन गर्ने केही संस्थागत विद्यालयमाथि अनुगमन गरिएको र त्यसको प्रतिवेदन नगर शिक्षा समितिमा पेश भएको बताइएको छ। शिक्षा समितिले जरिवानासहित सम्बन्धित विद्यालय तथा अनुमति नभएका कक्षा बन्द गर्ने निर्णय गरेको भनिए पनि ती निर्णय कार्यान्वयन नभएको गुनासो छ।
समितिको निर्णयअनुसार सम्बन्धित विद्यालयलाई पत्राचारसमेत गरिएको अवस्थामा पनि यदि त्यस्ता विद्यालय वा कक्षा सञ्चालन भइरहेका छन् भने निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण शिक्षा शाखाले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिएको छ। निर्णय गर्ने नगर शिक्षा समिति र कार्यान्वयन गराउने शिक्षा शाखाबीच समन्वयको अभाव हो वा अन्य कुनै कारणले निर्णय रोकिएको हो भन्ने विषयमा पनि स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ।
त्यस्ता विद्यालयलाई कसैबाट संरक्षण भइरहेको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ। कतिपयले निर्णय कार्यान्वयनमा आर्थिक चलखेलको आशंकासमेत व्यक्त गरे पनि यसको पुष्टि भने तथ्य, कागजात र सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक जवाफबाट मात्र हुन सक्नेछ। त्यसैले शिक्षा शाखाले यस्ता विषयमा स्पष्ट र पारदर्शी जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
विद्यालयको अनुमति खारेजीसमेत कार्यान्वयन भएन
गत चैत ३० गते शिक्षा समितिले सञ्चालन अनुमति पाए पनि विद्यालय सञ्चालनमा नआएका विद्यालयहरूको अनुमति खारेज गर्ने निर्णय गरेको भनिएको छ। तर उक्त निर्णयसमेत शिक्षा शाखाले कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक नगरेको भन्दै प्रश्न उठेको छ।
शिक्षा समितिले निर्णय गरेको हो भने त्यसको कार्यान्वयन किन भएन? निर्णय कार्यान्वयनमा कुनै कानुनी वा प्रशासनिक समस्या भए त्यसबारे जानकारी किन सार्वजनिक गरिएन? सम्बन्धित विद्यालयसँग कुनै सहमति वा अन्य प्रक्रिया अघि बढाइएको भए त्यसको विवरण सार्वजनिक किन भएन? भन्ने प्रश्न शिक्षा शाखासँग जोडिएको छ।
छात्रवृत्ति र शुल्क कार्यान्वयनमा पनि अन्योल
संस्थागत विद्यालयमा छात्रवृत्ति वितरणका विषयमा समेत उपमहानगरपालिका र शिक्षा शाखाको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ। उपमहानगरपालिकाको निर्देशनअनुसार विद्यालयहरूले छात्रवृत्ति वितरण गरिरहेका अवस्थामा स्थानीय तहले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा नगर्ने हो भने विद्यालयहरूलाई मात्र जिम्मेवार बनाएर शिक्षा क्षेत्र सुधार सम्भव नहुने सरोकारवालाको भनाइ छ।
शुल्कको विषयमा पनि नगरपालिकाले निर्धारण गरेको संरचनाभन्दा बाहिर गएर विद्यालयहरूले शुल्क लिएको अवस्थामा त्यसलाई रोक्ने र नियमन गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा शाखाकै हुने देखिन्छ। नियम बनाउने तर कार्यान्वयन र अनुगमन नगर्ने प्रवृत्तिले शिक्षा क्षेत्र सुधारको प्रयास कमजोर हुने सरोकारवालाको भनाइ छ।
समग्रमा, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको शिक्षा शाखामाथि नगर शिक्षा समितिका निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको, अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको तथा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयको प्रगति सार्वजनिक नगरेको आरोप लाग्न थालेको छ। शिक्षा समितिले निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन पक्षमा शिक्षा शाखा मौन बस्ने हो भने निर्णयको प्रभावकारिता र शिक्षा प्रशासनको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक देखिन्छ।
अब शिक्षा शाखाले स्थानीय विषयको कार्यान्वयन, विद्यालय वर्गीकरण, शुल्क निर्धारण, छात्रवृत्ति वितरण, अनुमति नलिएका कक्षा सञ्चालन तथा विद्यालयको अनुमति खारेजीसम्बन्धी निर्णयहरू कहाँ पुगेका छन् र किन कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् भन्ने विषयमा तथ्यसहित स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने देखिएको छ। साथै नगर शिक्षा समिति र उपमहानगरपालिकाको नेतृत्वले समेत निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सार्वजनिक रूपमा जवाफदेही बन्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
