१६ बैशाख , काठमाडौ । नेपाल सरकारको तर्फबाट सडक दुर्घटनाका घाइतेलाई उद्धार गर्दा नागरिकले झेल्दै आएको कानुनी झमेला र प्रहरीको अनावश्यक सोधपुछको डर अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ५० मा ‘असल उद्धारकर्ता’ लाई विशेष कानुनी संरक्षण प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त प्रावधानअनुसार कसैले निस्वार्थ भावनाले दुर्घटनामा परेका घाइतेको उद्धार गरी अस्पताल पुर्याउँदा उपचारकै क्रममा घाइतेको मृत्यु भए पनि उद्धारकर्तामाथि कुनै पनि देवानी वा फौजदारी कारबाही नचलाइने स्पष्ट गरिएको छ।
यस व्यवस्थाले मानवता र सामाजिक जिम्मेवारीका आधारमा उद्धारमा खटिने नागरिकलाई कानुनी सुरक्षा दिने विश्वास गरिएको छ। विगतमा प्रहरी अनुसन्धान, झन्झटिलो प्रक्रिया र सम्भावित कानुनी कारबाहीको डरले धेरै नागरिक उद्धार कार्यमा अघि नबढ्ने अवस्था रहेको थियो।
त्यस्तै, प्रस्तावित विधेयकले अस्पतालहरूलाई पनि कडा जिम्मेवारी तोकेको छ। घाइतेका आफन्त नआएको वा उपचार खर्च सुनिश्चित नभएको बहानामा उपचार रोकिन नपाउने र अनिवार्य रूपमा प्रारम्भिक उपचार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।
सरकारका अनुसार यसले आपतकालीन अवस्थामा घाइतेको जीवन जोगाउन सहयोग पुग्नुका साथै नागरिकलाई निडर भएर मानवीय सेवामा सक्रिय हुन प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
