५ भदौ, काठमाडौं । सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूले गर्ने खरिद प्रक्रियामा सम्भव भएसम्म स्वदेशी उत्पादन र सेवाहरूलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संघीय मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहदेखि विदेशस्थित नेपाली नियोगसम्म पत्राचार गर्दै ‘नेपाली उत्पादन रोजौं’ अभियानलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।
निर्देशनअनुसार सरकारी कार्यालयमा आयोजना हुने बैठक तथा समारोहमा प्रयोग हुने सामग्री, कोसेली तथा उपहार, सजावटका सामग्री, स्टेशनरी, फर्निचर, निर्माण सामग्री, मेसिनरी, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनसँगै खाद्य तथा पेय पदार्थ खरिद गर्दा सम्भव भएसम्म स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।
सरकारी खरिदका लागि तयार गरिने बोलपत्रका कागजातमै स्वदेशी उत्पादन तथा सेवाहरूलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था समावेश गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ।
सरकारले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउँदा बढ्दो आयातलाई न्यूनीकरण गर्न, नेपाली उद्योग तथा उद्यमलाई प्रवर्द्धन गर्न, स्थानीय सीप र उत्पादनको संरक्षण गर्न तथा मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।
सरकारी निकायबाट हुने ठूलो परिमाणको खरिदमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग बढेमा नेपाली उत्पादक तथा उद्योगीले बजार विस्तारको अवसर पाउने र उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा समेत योगदान पुग्ने सरकारको विश्वास छ।
