४ साउन , काठमाडौ । काठमाडौं, साउन ४ — सरकारले निजी अस्पतालबाट प्रदान गरिने केही स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। एम्बुलेन्स सेवा, रगत खरिद तथा निजी अस्पतालको शवगृहमा शव राख्ने सेवामा समेत कर लाग्ने व्यवस्थाले सर्वसाधारण, स्वास्थ्यकर्मी र विभिन्न सरोकारवालाबाट आलोचना भइरहेको छ।
विवादको अर्को विषय विपन्न नागरिकका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने निःशुल्क उपचार कार्यक्रम बनेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार त्यस्ता सेवामा पनि अस्पतालले सरकारलाई ३ प्रतिशत कर बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा यसले निःशुल्क उपचार कार्यक्रमको प्रभावकारितामै असर पार्नेछ।
सामाजिक सञ्जालमा पनि सरकारको यो निर्णयको तीव्र आलोचना भइरहेको छ। धेरैले स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा करको थप भार लगाउनु जनमुखी नीति विपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्। विशेषगरी “शवगृहमा शव राख्दा पनि कर” भन्ने व्यवस्थालाई लिएर व्यापक बहस भइरहेको छ।
यसैबीच, अर्थमन्त्रीमाथि यसअघि उठेका विभिन्न विवादसँगै यो निर्णयले थप राजनीतिक दबाब सिर्जना गरेको चर्चा पनि भइरहेको छ। यद्यपि अर्थमन्त्रीलाई पदबाट हटाउने विषयमा औपचारिक निर्णय वा सरकारको आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक भएको छैन।
सरकारले भने यस व्यवस्थाबारे विस्तृत स्पष्टीकरण दिइसकेको छैन। स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी करको प्रभाव र यसको कार्यान्वयनबारे बहस भने अझै जारी छ।
