१ चैत्र, काठमाडौं — सरकारले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन तथा विध्वंसबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ।
आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने गरी ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिनुभयो।
बैठकले गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त पदमा मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारका अनुसार उहाँलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने एक सदस्यको पदमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरिएको हो।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता अर्यालले जलवायु कार्यका लागि हरित जलवायु कोषमार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने दुई करोड ४२ लाख ६७ हजार ४२७ अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले अध्ययन गर्नेगरी ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको हो।
त्यसैगरी मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो तनावका कारण प्रभावित नेपाली नागरिकको उद्धार तथा व्यवस्थापनका लागि विभिन्न देशस्थित नेपाली दूतावासमार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सरकारको भनाइ छ।
