वर्तमान निर्वाचन, दलिय एजेन्डा र साझा सहमतिका

वर्तमान निर्वाचन, दलिय एजेन्डा र साझा सहमतिका सम्भावनाहरू
“गणतान्त्रिक नेपालमा राजनीति, राष्ट्रियता र लोकतान्त्रिक स्थायित्व”
२६  माघ, जनकपुरधाम।  प्रेमचन्द्र झा—-नेपालले गणतन्त्र स्थापना गरेपछि प्रवेश गरेको राजनीतिक युग ऐतिहासिक उपलब्धि भए पनि अपेक्षित स्थिरता, सुशासन र विकास अझै संस्थागत हुन सकेका छैनन्। राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना जनताको लामो संघर्षको परिणाम थियो, तर शासन प्रणाली परिवर्तन हुनु मात्र पर्याप्त रहेन। राजनीतिक संस्कार, राज्य सञ्चालनको शैली र राष्ट्रिय सोचमा पनि समानान्तर परिवर्तन आवश्यक थियो। आज नेपाल पुनः निर्वाचनको प्रक्रियामा छ, जहाँ हरेक चुनावले नयाँ आशा जन्माएजस्तै पुराना निराशा पनि दोहोर्याइरहेको देखिन्छ। गणतन्त्रको डेढ दशक बितिसक्दा पनि स्थिर सरकार, बलियो लोकतन्त्र, दिगो शान्ति र जनमुखी विकास किन स्थापित हुन सकेनन् भन्ने प्रश्न जनसाधारणको मनमा गहिरिँदै गएको छ।
वर्तमान राजनीतिक परिवेशले देखाउँछ कि गणतन्त्रले संवैधानिक रूपमा नागरिक अधिकार, समावेशी प्रतिनिधित्व र संघीय संरचनाको व्यवस्था त गर्‍यो, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन कमजोर रह्यो। राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका मुख्य वाहक हुनुपर्नेमा सत्ता प्राप्ति र सत्ता जोगाउने प्रतिस्पर्धामा सीमित हुँदा जनविश्वास क्रमशः क्षीण हुँदै गयो। बारम्बार सरकार परिवर्तन, अस्थिर गठबन्धन, नीति निरन्तरताको अभाव र दलगत स्वार्थ केन्द्रित निर्णय प्रक्रियाले लोकतन्त्रको आत्मालाई कमजोर बनाएको छ। यसै कारण गणतन्त्रप्रति नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, जबकि समस्या शासन प्रणालीमा होइन, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने राजनीतिक आचरणमा छ।
वर्तमान निर्वाचन केवल नयाँ सरकार चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन, लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्ने अवसर पनि हो। तर व्यवहारमा निर्वाचन नीति र विचारको प्रतिस्पर्धाभन्दा व्यक्तित्व, जातीय भावना, भावनात्मक नारा र अल्पकालीन प्रलोभनमा केन्द्रित हुँदै गएको देखिन्छ। अधिकांश राजनीतिक दलहरूले सुशासन, विकास, रोजगारी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषय उठाए पनि विगतको अभ्यासले ती प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिसकेको छ। आज जनताले नाराभन्दा विश्वसनीयता र भाषणभन्दा कार्यान्वयनको क्षमता खोजिरहेका छन्। यही बिन्दुमा वर्तमान निर्वाचनको वास्तविक अर्थ लुकेको छ।
दलहरूले अघि सारेका एजेन्डा धेरै हदसम्म समान देखिए पनि ती एजेन्डाको आत्मा कमजोर छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा सजिलै गरिन्छ, तर दलभित्रको अपारदर्शिता, आन्तरिक अलोकतन्त्र र शक्ति केन्द्रित नेतृत्व सुधार नगरी भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ विश्वसनीय बन्न सक्दैन। आर्थिक विकासको बहसमा राष्ट्रिय उत्पादन, कृषि, उद्योग र श्रमको सम्मानभन्दा वैदेशिक निर्भरता बढ्दो छ। रोजगारी सिर्जनाको नारा लगाइए पनि युवा पलायन रोक्ने ठोस नीति अझै स्पष्ट छैन। अझ गम्भीर कुरा के हो भने राजनीतिक सुधार, निर्वाचन प्रणालीको पुनरावलोकन, दलभित्रको लोकतन्त्र र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनजस्ता विषय चुनावी बहसमा ओझेलमा परेका छन्।
गणतन्त्रमा राष्ट्रियताको अर्थ पनि पुनःपरिभाषित हुन आवश्यक छ। आज पनि राष्ट्रियता कहिलेकाहीँ सत्ता जोगाउने नारा, विरोधीलाई कमजोर बनाउने हतियार वा छिमेकीविरुद्ध भावनात्मक उत्तेजनाको माध्यम बन्ने गरेको देखिन्छ। तर साँचो राष्ट्रियता भनेको नागरिकको स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान, समान अधिकार र न्यायको अनुभूति हो। जनताले राज्य आफ्नै हो भन्ने अनुभूति नगरेसम्म राष्ट्र बलियो हुन सक्दैन। बलियो सेना वा चर्का भाषणभन्दा पनि सन्तुष्ट नागरिक नै बलियो राष्ट्रियताको आधार हुन्। गणतन्त्रमा राष्ट्रियता जनअधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यसँग गाँसिनुपर्छ, डर र घृणासँग होइन।
नेपालको दीर्घकालीन समस्यामध्ये राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख हो। स्थिर सरकारबिना दीर्घकालीन नीति, विकास योजनाको निरन्तरता र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास सम्भव हुँदैन। बहुदलीय प्रणालीमा स्थायित्व सम्भव छैन भन्ने धारणा गलत हो; समस्या प्रणालीमा होइन, राजनीतिक संस्कारमा छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रम, गठबन्धनको नैतिकता, चुनावी परिणामको सम्मान र सत्तामा हुँदा पनि संविधान तथा संस्थाको मर्यादा पालना गर्ने संस्कार विकास नगरी स्थायित्व सम्भव हुँदैन। यसका लागि दलहरूबीच आधारभूत साझा सहमति अपरिहार्य छ।
लोकतन्त्रको स्थायित्व केवल निर्वाचनबाट सुनिश्चित हुँदैन। स्वतन्त्र न्यायपालिका, सक्षम संसद, उत्तरदायी कार्यपालिका र सचेत नागरिक लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ हुन्। संस्थामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप, कानुनको चयनात्मक प्रयोग र आलोचकप्रति असहिष्णुताले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। लोकतन्त्रमा असहमति कमजोरी होइन, शक्ति हो भन्ने सोच स्थापित हुन आवश्यक छ। नागरिक पनि केवल मतदाता भएर होइन, निरन्तर निगरानी गर्ने सचेत सहभागी भएर लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ।
द्वन्द्वपछिको नेपालमा दिगो शान्तिको सवाल अझै पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन। संक्रमणकालीन न्याय, पीडितको न्याय र सत्य निरूपणमा भएको ढिलाइले शान्ति प्रक्रियालाई अपूरो बनाएको छ। राजनीतिक सहमतिका नाममा न्याय टार्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन असन्तोष जन्माउन सक्छ। शान्ति भनेको युद्ध नहुनु मात्र होइन, न्याय, विश्वास र मेलमिलापको अवस्था हो।
विकासको सवालमा पनि नेपालले नयाँ सोच अपनाउनुपर्ने समय आएको छ। विकासलाई केवल आर्थिक वृद्धिसँग जोड्नु पर्याप्त छैन। दिगो विकास भनेको वातावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय सन्तुलन र भावी पुस्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो। केन्द्रित विकास मोडेलले असमानता बढाएको छ। संघीय संरचनालाई विकाससँग जोड्न सकिएन भने संघीयता नै कमजोर बन्न सक्छ।
यी सबै चुनौतीहरूको समाधान दलिय साझा सहमतिबिना सम्भव छैन। साझा सहमति भनेको सबै कुरा मिल्नु होइन, लोकतन्त्र, संविधान, राष्ट्रिय हित र आधारभूत मूल्यमा न्यूनतम सहमति हुनु हो। चुनाव जितेपछि सबैको प्रतिनिधि बन्ने, हारेपछि जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर नपार्ने सहमति आजको आवश्यकता हो।
गणतन्त्रको सफलताका लागि राजनीतिक नैतिकता सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो। कानुनी व्यवस्था जति बलियो भए पनि नैतिकता कमजोर भयो भने लोकतन्त्र खोक्रो बन्छ। चुनाव जित्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, धनबल र डरको प्रयोग, सत्ता प्राप्तिपछि प्रतिशोधको राजनीति र राज्य संयन्त्रको दुरुपयोगले लोकतान्त्रिक मूल्यलाई क्षति पुर्‍याएको छ। यसलाई रोक्न कानुन मात्र होइन, राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ।
युवा पुस्ता नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना हो, तर राजनीति प्रतिको वितृष्णा, रोजगारीको अभाव र अवसरको असमानताका कारण उनीहरू देश छोड्न बाध्य छन्। युवालाई केवल नारामा होइन, नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउन नसकिए लोकतन्त्रको भविष्य कमजोर बन्न सक्छ।
महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, अपांगता भएका व्यक्ति र पछाडि पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्व संविधानले सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा चुनौती कायमै छ। प्रतिनिधित्व संख्या मात्र होइन, निर्णयमा प्रभाव राख्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ। समावेशी लोकतन्त्र यही हो।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफल कार्यान्वयनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट अधिकार बाँडफाँड, सहकार्य र विश्वास आवश्यक छ। संघीयतालाई बोझ होइन, अवसरका रूपमा लिन सक्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति अपरिहार्य छ।
अन्ततः, वर्तमान निर्वाचन नेपालका लागि केवल सत्ता परिवर्तनको प्रक्रिया होइन, राजनीतिक संस्कार परिवर्तन गर्ने अवसर हो। यदि दलहरूले अल्पकालीन लाभभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन राष्ट्रिय दृष्टि अपनाए भने गणतन्त्र संविधानको शब्दमा मात्र सीमित रहने छैन, जनताको जीवनमा अनुभूत हुने व्यवस्था बन्न सक्छ। गणतन्त्र सफल हुने कि असफल भन्ने प्रश्नको उत्तर अब संविधानमा होइन, राजनीतिक व्यवहारमा खोजिनुपर्छ। यही आजको नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती र सम्भावना हो।