१९ माघ ,काठमाडौं । — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ हुने भएको हो।
युवराज पौडेल (सफल) ले दुई वर्षअघि लामिछानेविरुद्ध राहदानी कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि उक्त निर्णय कानूनविपरीत रहेको दाबी गर्दै उनले सर्वोच्चको शरण लिएका हुन्।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले सो प्रकरणमा तीन पटकसम्म सम्बन्धित फाइल झिकाउने आदेश दिएको थियो। २०७९ चैत २२ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको अदालतले २०८० जेठ ९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग सम्बन्धित कागजात माग गरेको थियो। अदालतले राहदानी विवादमा मुद्दा नचलाउने निर्णय किन गरियो भन्ने स्पष्ट कारण पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो। आवश्यक कागजात प्राप्त भएपछि अब दोहोरो सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढेको हो।
तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले २०७९ चैत ६ गते लामिछानेविरुद्ध राहदानी मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए। सो निर्णयविरुद्ध पौडेलले रिट दायर गर्दै अन्तरिम आदेशमार्फत लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलाउन आदेश दिन पनि माग गरेका थिए। तर सर्वोच्चले त्यतिबेला अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
रिट निवेदनमा अमेरिकी नागरिकता कायम रहँदै आफूलाई नेपाली नागरिक भनी पासपोर्ट निवेदन फाराम भरेर नेपाली राहदानी प्राप्त गर्नु राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५(ख) विपरीतको कसुर भएको जिकिर गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय पूर्वाग्रही र कानूनविपरीत भएको दाबी रिटमा गरिएको छ।
साथै महान्यायाधिवक्ताले ‘आपराधिक मनसाय नरहेको’ निष्कर्ष निकाल्नु आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषय भएको भन्दै त्यसलाई कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण ठहर गर्न माग गरिएको छ। लामिछानेले उक्त राहदानी कुन–कुन समयमा र के–कसरी प्रयोग गरेका थिए भन्ने विवरण अध्यागमन विभागबाट झिक्नुपर्ने माग पनि निवेदनमा समावेश छ।
रिटमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम दोहोरो सुनुवाइ टुंगो नलागेसम्म लामिछानेलाई नेपाली नागरिकको हैसियतमा कुनै पनि राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न नदिन निर्वाचन आयोगलगायत सम्बन्धित निकायका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
राजनीतिक तथा कानुनी रूपमा संवेदनशील मानिएको यो मुद्दाले लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादसँगै उनको राजनीतिक भविष्यमा समेत महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब सर्वोच्च अदालतको आगामी निर्णयले उक्त विवादको कानुनी दिशानिर्देश स्पष्ट पार्नेछ।
