माघ १७, काठमाणडौ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने–नहुने विषय अझै टुंगो नलागेको बताएका छन्। ओखलढुङ्गामा आयोजित पार्टीको चुनावी भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले मुलुक संवैधानिक अनिश्चिततामा फसेको दाबी गरे।
अध्यक्ष ओलीले वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति स्पष्ट नभएसम्म निर्वाचनको मिति नै अन्योलमा रहने धारणा राखे। भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाहरूले देशलाई गम्भीर संवैधानिक सङ्कटतर्फ धकेलेको आरोप लगाउँदै उनले असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गरिएको विषयमा सर्वोच्च अदालत मौन बस्न नमिल्ने बताए।
“संसद् विघटन संविधानसम्मत हो कि होइन भन्नेबारे अदालतले छिटो फैसला दिनुपर्छ। चुनाव गर्ने कि संसद् पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्चले स्पष्ट निर्णय दिन जरुरी छ,” उनले भने। आफूहरू संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै ओलीले संविधान मिचिएको छ भन्ने दाबी गरे। यदि संविधान मिचिएको छैन वा मिच्न पाइन्छ भन्ने निर्णय आए पनि अदालतको फैसला स्वीकार गर्न तयार रहेको उनले बताए।
उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा जनसंख्या न्यून भएकाले त्यस्ता क्षेत्रमा निर्वाचन गरिनु व्यवहारिक नहुने दाबी पनि ओलीले गरे। “हिमाली भेगमा मान्छे नै छैन। मान्छे नभएको ठाउँमा बाक्सा थापेर के हुन्छ ? चार हजार मान्छे भएको ठाउँमा चार जनाले भोट हालेर के अर्थ हुन्छ ?” भन्दै उनले त्यस्ता क्षेत्रमा चुनाव ‘नाटकजस्तै’ मात्र हुने टिप्पणी गरे। उनका अनुसार ती क्षेत्रमा वास्तविक रूपमा प्रभावकारी मतदान सम्भव छैन।
अध्यक्ष ओलीले संवैधानिक सङ्कटको अवस्थामा अदालत चुप लागेर बस्दा न्यायपालिकाकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने चेतावनी दिए। मुलुकलाई अनिश्चितताबाट मुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले चुनावअघि नै स्पष्ट निर्णय सुनाउनुपर्ने उनले जोड दिए। अदालतले जे फैसला गरे पनि स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले अब ढिलाइ नगर्न आग्रह गरेकाछन।
