२५ कात्तिक, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध प्रदेशसभा सदस्यहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरेका छन्।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार गठन गरिएको सरकारले संविधान उल्लंघन गरेको दाबी गर्दै विभिन्न दलका सांसदहरू सर्वोच्च अदालत धाउन लागेका हुन्। उनीहरू मधेश प्रदेशका ७४ सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित रिट दायर गर्न सर्वोच्च पुगेका छन्।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद यादव, जसपा नेपालका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्रका उपनेता युवराज भट्टराई, र लोसपाका नेता जयलुन राइन लगायतका शीर्ष नेताहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
रिट निवेदन तयार पार्न उनीहरूलाई मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्यन्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झा ले सहयोग गरिरहेका छन्।
गत आइतबार दलहरूको सहमति विना, संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी ले ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव लाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।
सोमबार बिहान उनी बिरामी भएको बहाना बनाएर काठमाडौं जान लागेको बताउँदै, महोत्तरीको बर्दिबासस्थित पानस होटलमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई गोप्य रूपमा शपथ ग्रहण गराएकी थिइन्।
यस घटनाप्रति कांग्रेससहितका दलहरू कडा आपत्तिसहित आक्रोशित बनेका छन्।
यसैबीच, होटलमा शपथ ग्रहण गराएको विवादपछि प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई पदमुक्त गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले मंगलबार उनलाई पदमुक्त गरेका हुन्।
