असार २९, जनकपुरधाम।भारतबाट नेपाल भ्रमणका लागि आउने पर्यटकहरूलाई सीमानाकामा सुरक्षा जाँच र व्यवहारका नाममा अनावश्यक झन्झट हुने गुनासाहरू बढेपछि मधेश प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री ई. बसन्त कुशवाहा ले सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्।
मन्त्री कुशवाहाले २०८२ असार २९ मा पठाएको पत्रमार्फत जनाउँदै भनेका छन्:
> “भारतबाट आउने पर्यटकहरूलाई सुरक्षा जाँच लगायतका नाममा अनावश्यक झन्झट दिइने, उचित व्यवहार नहुने जस्ता गुनासोहरू आएका छन्। अतः आवश्यक सहजीकरण गरियोस्।”
प्रदेशस्तरीय चासोमा उक्लियो ‘सीमा समस्या’
हालै केही दिनदेखि भारत–नेपाल सीमानाकामा भारतीय पर्यटक बसहरूलाई रोक्ने, थप कागजात माग गर्ने, अनुमतिपत्र अपुग भन्दै फर्काउने जस्ता घटनाहरूले विवाद सिर्जना गर्दै आएको बेला मन्त्री कुशवाहाको यो पत्र आएको हो।
पर्यटनमैत्री सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने बेला सीमानाकामा देखिएको कडाइ र असहज व्यवहारले मधेश प्रदेशको पर्यटन छवि प्रभावित हुने मन्त्री कुशवाहाको बुझाइ देखिन्छ।
८ वटै सीमावर्ती जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई स्पष्ट निर्देशन
मन्त्रीको सचिवालयबाट पठाइएको पत्रमा सप्तरीदेखि पर्सासम्मका ८ वटा सीमावर्ती जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई सीमानाकामा सहज वातावरण बनाउन स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।
पर्यटन मन्त्रालयको चिन्ता: मधेशको पर्यटनमा असर पर्ने खतरा
मधेश प्रदेशका प्रमुख धार्मिक तथा ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थलहरू — जनकपुरधाम, गढीमाई, पर्सागढी, गोविन्दपुर, परवाहा पोखरी, वीरगञ्ज, चन्द्रनिगाहपुर आदि — मा वर्षेनी लाखौं भारतीय पर्यटकहरू आउने गरेका छन्।
तर पछिल्लो समय सीमामा देखिएको असहजता र प्रक्रियागत झन्झटले उनीहरूको भ्रमणमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै पर्यटन व्यवसायी, होटल संचालक तथा धार्मिक संस्थाहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्।
मधेश प्रदेश सरकारका मन्त्री बसन्त कुशवाहाको हस्तक्षेपले भारत–नेपाल पर्यटन यात्रामा देखिएको असहजतालाई सम्बोधन गर्ने पहलको संकेत गरेको छ।
अब सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले सीमा क्षेत्रहरूमा सहज, सुरक्षित र सम्मानजनक प्रवेश सुनिश्चित गर्ने दिशामा कति सक्रियता देखाउने हुन् भन्नेमा सबैतिरको ध्यान छ।
