असार २९,पोखरीया, पर्सा — पर्सा जिल्लाको पोखरीया नगरपालिकाले एक ऐतिहासिक र विवादास्पद निर्णय लिँदै नगरपालिका अन्तर्गत करार, ज्यालादारी, स्वयंसेवक शिक्षक, नगर प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी, तथा विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत अन्य अस्थायी कर्मचारीहरूको सामूहिक रूपमा नियुक्ति बदर गरेको छ।
नगर कार्यपालिकाको २०८२ असार २३ गतेको निर्णयअनुसार २०८१ साल श्रावण १ गतेदेखि हालसम्म नियुक्त भएका सबै किसिमका कर्मचारीहरूलाई कामकाजमा नलगाउन निर्देशन दिइएको छ।
निर्णयको दायराः कसलाई असर?
पोखरीया नगरपालिकाको यस निर्णयले निम्न निकायहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्:
१० वटै वडा कार्यालयका वडा सचिव र मातहत कर्मचारी
पोखरीया प्रादेशिक अस्पतालका करार/ज्यालादारी स्वास्थ्यकर्मी
९ वटा वडाभित्रका सबै स्वास्थ्य संस्था प्रमुख र कर्मचारीहरू
२५ वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमा कार्यरत स्वयंसेवक शिक्षक र अन्य अस्थायी कर्मचारीहरू
नगर प्रहरी, करार शिक्षक तथा अन्य करार सेवामा रहेका कर्मचारीहरू
निर्णयको औपचारिक पत्र यसरी भन्छ:
> “२०८१ श्रावण १ गतेदेखि हालसम्म नियुक्त सबै कर्मचारीहरूको नियुक्ति बदर गरी कामकाजमा नलगाउन हुन जानकारी साथ अनुरोध छ। यस्ता कुनै पनि कर्मचारीलाई कामकाजमा खटाएमा वा हाजिर गराएमा सम्बन्धित शाखा वा संस्था प्रमुख जिम्मेवार हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।”
— राम विनय कुमार सिंह, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
नागरिकस्तरमा गम्भीर प्रभाव
यस निर्णयबाट एकैपटक सयौं अस्थायी कर्मचारीहरू बेरोजगार बनेका छन्। कतिपय शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी र कार्यालयीय कर्मचारीहरू स्थायीत्वको आशमा वर्षौंदेखि सेवा दिइरहेका थिए।
स्थानिय बासिन्दाहरूको गुनासो अनुसार —
> “विद्यालयहरूमा पढाउने शिक्षकहरू हटाइए, बच्चाहरूको पढाइ रोकिन्छ। अस्पतालमा काम गर्ने नर्स, स्वास्थ्य सहायकहरू हटाइए, उपचारमा ढिलाइ हुन्छ। यस्तो निर्णय जनविरोधी हो।”
राजनीतिक प्रतिक्रियाः नियुक्ति बदर या ‘सफाइ अभियान’?
यस निर्णयलाई कतिपयले राजनीतिक रूपमा प्रेरित ‘सफाइ अभियान’ पनि भन्न थालेका छन्। धेरै नियुक्तिहरू राजनीतिक पहुँच वा पार्टीगत सिफारिसमा भएको भन्दै नगरपालिकाले आन्तरिक ब्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउने नाममा यस्तो निर्णय लिएको हो भन्ने चर्चा चलिरहेको छ।
स्रोतका अनुसार, नयाँ कार्यपालिका र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पूर्व कार्यपालिकाद्वारा गरिएका नियुक्तिहरूको समीक्षा बिना एकैपटक निर्णय गरेर विवाद उत्पन्न गराएका छन्।
शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मी संघ आक्रोशित
स्वयंसेवक शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको संघहरूले उक्त निर्णयको कडा विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले आफूहरूलाई “स्थायीत्वको प्रक्रियामा राखेर मूल्याङ्कन गर्न” माग गरेका छन्।
एक विद्यालयका स्वयंसेवक शिक्षिका बताउँछिन्:
> “मैले ५ वर्षदेखि पढाउँदै आएकी छु। मैले कहिल्यै तलब पनि ढिला भएकोमा विरोध गरिनँ। आज यो पत्र आएपछि मेरो परिवार कसरी चल्छ भन्ने चिन्ता लागेको छ।
नगरपालिकाले स्पष्ट चेतावनी दिएको छ —
> “यदि बदर गरिएका कर्मचारीहरूलाई पुनः काममा खटाइएमा, त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित शाखा वा संस्थाका प्रमुखले लिनुपर्नेछ।”
पोखरीया नगरपालिकाको यो सामूहिक नियुक्ति बदर निर्णयले स्थानिय प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, र सेवा क्षेत्रमा गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ।
यसले स्थायीत्व नपाएका कामदारहरूको असुरक्षा, सेवाको अवरुद्धता, र स्थानीय जनस्तरमा असन्तोष बढाउने जोखिम निम्त्याएको छ।
अब हेर्न बाँकी छ —
के नगरपालिका वैकल्पिक व्यवस्था गर्छ?
या यसले स्थानिय स्तरमा एक ठूलो संकट उत्पन्न गर्छ?
