३१ भदौ, काठमाडौ । प्रशासनिक खर्च घटाउने उद्देश्यले तीनवटा मन्त्रालय गाभेर गठन गरिएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मन्त्री सुनिल लम्सालको सचिवालय ३९ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ। प्रस्तावित संरचनामा २२ जना विज्ञ सल्लाहकार रहने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावअनुसार मन्त्रीलाई प्राविधिक, नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णयमा आवश्यक सहयोग पुर्याउन ‘प्राविधिक–नीतिगत निर्णय सहायता इकाइ’ गठन गरिनेछ। उक्त इकाइमा ६ जना वैतनिक र १६ जना अवैतनिक गरी २२ जना विज्ञ सल्लाहकार रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
वैतनिकतर्फ सचिवसरह एक, सहसचिवसरह एक तथा उपसचिवसरह चार जना सल्लाहकार राख्ने प्रस्ताव छ। विषयगत रूपमा सडक तथा पुल, भवन तथा आवास, स्थानीय पूर्वाधार तथा झोलुङ्गे पुल, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा विज्ञ समेटिनेछन्।
यस्तै, अवैतनिकतर्फ पूर्वाधार, वातावरण, भूगोल, जलविज्ञान, सञ्चार, प्रशासन तथा कृत्रिम बुद्धिमत्तालगायत विभिन्न क्षेत्रका विज्ञलाई समेट्ने योजना प्रस्तावमा उल्लेख छ।
प्रस्तावित संरचनाअनुसार मन्त्रीको निजी सचिवालयमा उपसचिव, शाखा अधिकृत, इन्जिनियर, कम्प्युटर अपरेटर, सवारी चालक तथा कार्यालय सहयोगीसहित ९ जना रहनेछन्। त्यसैगरी स्वकीय सचिवालयमा प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव, स्वकीय सहायक, चालक तथा कार्यालय सहयोगीसहित ७ जनाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय गठन गर्दा साविकका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयलाई एकीकृत गरिएको थियो। मन्त्रालय एकीकरणका क्रममा इन्जिनियरिङ समूहका तीन सचिवको दरबन्दी घटाएर एक सचिवमा सीमित गरिएको थियो।
तीन मन्त्रालय गाभेर प्रशासनिक खर्च घटाउने उद्देश्य राखिएको अवस्थामा मन्त्रीको सचिवालयमा ठूलो संख्यामा सल्लाहकार तथा कर्मचारी राख्ने प्रस्ताव अघि बढेपछि प्रशासनिक मितव्ययिताको विषयमा प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिएको छ।
मन्त्रालयले भने प्रस्तावित संरचनाको उद्देश्य मन्त्रीलाई प्राविधिक, नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयमा आवश्यक विशेषज्ञ सहयोग उपलब्ध गराउनु रहेको जनाएको छ। विषयगत विज्ञको सहयोगमार्फत मन्त्रालयका कामलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने सरकारको योजना रहेको बताइएको छ।
यद्यपि, प्रस्तावित ३९ सदस्यीय संरचनामध्ये हालसम्म कति व्यक्ति नियुक्त भइसकेका छन् र प्रस्ताव पूर्ण रूपमा कहिले कार्यान्वयनमा आउने हो भन्ने विषयमा थप सरकारी निर्णय आवश्यक पर्नेछ। त्यसैले हाल सार्वजनिक भएको ३९ सदस्यीय संरचनालाई प्रस्तावित व्यवस्थाका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
