काठमाडौं, ३० असार — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वापा)का केन्द्रीय सदस्य, प्रवक्ता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य मनिष झाले हालै एक टेलिभिजन अन्तरवार्तामा गृह मन्त्रालय र मन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
कार्यक्रममा सहकारी काण्ड र रास्वापाका नेताहरूमाथिको अनुसन्धानबारे सोधिएको प्रश्नमा झाले जवाफ दिँदै गृह मन्त्रालयले सांसद र नेताहरूको “अनुहार हेरेर” अनुसन्धान गरिरहेको संकेत गरे। उनले भने, “तपाईंलाई थप जानकारी दिन्छु, उपसभापति मात्रै होइन, मेरो पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। मेरो व्यवसायमा कतै कर चुहावट भएको छ कि, अनियमितता गरेको छु कि भन्ने गृह मन्त्रालयले गहिरो अध्ययन गरिरहेको छ।”
चिनियाँ चेतावनी बेवास्ता: गृह मन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न
मनिष झाको आरोप त्यत्तिमै सीमित रहेन। उनले चीनबाट आएको आधिकारिक चेतावनीलाई नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको बताउँदै गृह मन्त्री रमेश लेखकलाई सिधै दोषी ठहर गरे। झाका अनुसार, “चीनले १६ दिनअघि नै नेपाललाई चेतावनी दिएको थियो, तर गृह मन्त्रीको कुनै दृश्यता देखिएन। अन्ततः त्यो बेवास्ताका कारण धन र जनको ठूलो क्षति नेपालले बेहोर्नु पर्यो।”
झाको भनाइमा सरकारको सुरक्षा संयन्त्र, विशेषतः गृह मन्त्रालय, निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न असफल भएको छ। “हामीलाई अनुहार हेरेर निशाना बनाउने नीति अख्तियार गरिएको छ,” उनले गुनासो गरे।
सहकारी काण्डमा रास्वापा नेतृत्वको संलग्नता?
कार्यक्रममा गरिएको मूल प्रश्न सहकारी घोटालामा रास्वापाका वरिष्ठ नेताहरूको संलग्नतासँग सम्बन्धित थियो। सभापति रवि लामिछाने पहिले नै हिरासतमा परेका छन् भने उपसभापति डीपी अर्याललाई पनि अनुसन्धानको दायरामा राखिएको चर्चा चलिरहेको छ।
यसबारे झाले भने, “हो, पार्टीका शीर्ष नेताहरू अनुसन्धानको दायरामा छन्, तर म स्वयंम पनि अनुसन्धानको घेरामा छु भन्ने कुरा म खुलस्त बताउँदैछु। यसले के देखाउँछ भने, गृह मन्त्रालयले रास्वापालाई एउटा ‘target group’ बनाएर नियतवश अनुसन्धान गरिरहेको छ।”
दोहोरो मापदण्डप्रति संकेत
झाले राज्य संयन्त्र र सरकारको दोहोरो मापदण्डप्रति पनि संकेत गरे। “देशमा हजारौं सांसद छन्, व्यवसायमा संलग्न मानिस छन्, तर केवल रास्वापाका नेताहरूको कर, कागजात र प्रमाणपत्र मात्रै अनुसन्धान भइरहेको छ,” उनले प्रश्न उठाए।
उनका अनुसार, “गृह प्रशासनले सांसदको पास छ कि छैन, सर्टिफिकेट नक्कली हो कि होइन, कर तिरेको छ कि छैन भन्ने सबै जानकारीको खोजीमा लागिरहेको छ। तर यति संवेदनशील विषयमा गहिरो अनुसन्धान हुँदासमेत आमजनता र सञ्चारमाध्यम अन्धकारमा छन्।”
राजनीतिक प्रतिशोध कि कानुनी प्रक्रिया?
मनिष झाको अभिव्यक्ति एकातिर सरकारी संयन्त्रले राजनीतिक प्रतिशोध स्वरूप रास्वापाका नेताहरूलाई लक्षित गरिरहेको संकेत दिन्छ भने अर्कोतर्फ प्रश्न उठाउँछ — के यो सब निष्पक्ष कानुनी प्रक्रिया हो, कि सत्ताको आडमा प्रतिपक्षलाई दबाउने रणनीति?
झाका आरोपहरूप्रति गृह मन्त्रालय वा मन्त्री रमेश लेखकको औपचारिक प्रतिक्रिया भने आएको छैन। तर, झाको आरोपले संसदभित्र र बाहिर राजनीतिक तरंग पैदा गर्ने निश्चित देखिन्छ।
मनिष झाको यो अभिव्यक्तिले रास्वापा र सत्ता गठबन्धनबीचको बढ्दो तनावलाई झनै उजागर गरेको छ। अहिलेको अवस्थामा सरकार र सुरक्षासंस्थाहरूले आफ्नो निष्पक्षता प्रमाणित गर्न चुनौती सामना गरिरहेका छन्। यता, रास्वापा भने निरन्तर रूपमा “राजनीतिक प्रतिशोध” को शिकार भएको गुनासो गरिरहेको छ।
