२२ असोज, जनकपुरधाम।राजर्षिजनक विश्वविद्यालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ५१ करोड १७ लाख २ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
विश्वविद्यालयको बुधबार सम्पन्न सिनेट बैठकमा प्रस्तुत वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटअनुसार पूँजीगततर्फ २१ करोड ८ लाख ९५ हजार र सञ्चालनतर्फ ३० करोड ८ लाख ७ हजार रुपैयाँ विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ।
विश्वविद्यालयले आगामी शैक्षिक सत्रमा नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गर्दै कम्तीमा ५ हजार नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। हाल विश्वविद्यालयअन्तर्गत आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा गरी ५ हजार ९२७ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
विश्वविद्यालयले स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा २० भन्दा बढी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय बिआइटी, एमसीए, बीए एलएलबी र एलएलएमलगायत ९ वटा नयाँ विषय सञ्चालनमा ल्याइएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदै स्कुल अफ हेल्थ साइन्स सञ्चालनमा ल्याइएको छ। विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गरी कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। जेहेन्दार विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै ‘सिक्दै कमाउँदै’ अवधारणा तथा बजारको मागअनुसार पाठ्यक्रम लागू गर्ने योजना पनि विश्वविद्यालयले अघि सारेको छ।
नगराइनमा ९ बिघा १४ कठ्ठामा पूर्वाधार
विश्वविद्यालयले आफ्नै भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। धनुषाको नगराइनमा प्राप्त ९ बिघा १४ कठ्ठा जग्गामा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसार आधुनिक शैक्षिक भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।
त्यस्तै, रौतहटको गौरमा मधेश प्रदेश सरकारको सहकार्यमा पण्डित मंगलकुमार उपाध्याय बहुमुखी क्याम्पस भवन निर्माण गर्ने योजना छ। काठमाडौंमा सञ्चालित कानूनसम्बन्धी कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै आंगिक क्याम्पस स्थापना गर्ने तथा बारामा प्रविधि विषयको आंगिक क्याम्पस स्थापना प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ।
अनुसन्धान र डिजिटल प्रणालीमा जोड
विश्वविद्यालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि उच्चस्तरीय ‘रिसर्च एन्ड इनोभेसन’ निकाय संस्थागत रूपमा स्थापना गर्ने भएको छ। दुई विशिष्टीकृत विधामा अनुसन्धान जर्नल प्रकाशन गर्नुका साथै पूर्वीय दर्शन, रामायण सर्किट, मिथिला कला तथा संस्कृतिको प्रवर्द्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा कार्यशाला आयोजना गर्ने योजना छ।
विश्वविद्यालयको प्रशासनिक, आर्थिक र प्राज्ञिक प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन पूर्ण डिजिटलाइजेशन गर्ने नीति अघि सारिएको छ। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सिकाइ व्यवस्थापन प्रणाली, एकीकृत क्याम्पस व्यवस्थापन प्रणाली तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग सूचना आदानप्रदान गर्ने HEMIS प्रणाली पूर्ण रूपमा एकीकृत गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
परीक्षा, भर्ना, मानव संसाधन तथा लेखा प्रणालीलाई समेत अनलाइन र केन्द्रीकृत बनाउने विश्वविद्यालयले जनाएको छ।
यसैगरी, संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७५ को नियम १०० संशोधन गरी डीन छनोट प्रक्रियालाई थप व्यावहारिक र फराकिलो बनाउने प्रस्ताव पनि सभामा प्रस्तुत गरिएको छ। कार्यकारी परिषद्का नवनियुक्त सदस्यहरू प्रा.डा. विद्या सागर वर्मा, सहप्रा.डा. सरोज कुमार ठाकुर र सहायक प्राध्यापक राजीव कुमार पाण्डेयको मनोनयन अनुमोदनका लागि समेत सभामा पेस गरिएको छ।
‘मधेशको शिक्षा सुधारमा विश्वविद्यालयको ठूलो भूमिका छ’
सिनेट बैठकलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले मधेशको सार्वजनिक शिक्षालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो।
उहाँले राजर्षिजनक विश्वविद्यालयले मधेशको शिक्षा सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “मधेशको शिक्षा सुधार्नको लागि राजर्षिजनक विश्वविद्यालयको एकदमै ठूलो भूमिका छ। यसमा हामीले अझै धेरै काम गर्नुपर्छ, गरिरहेका छौँ।”
