१६ असोज , काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले देशभर सञ्चालनमा रहेका अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिङ होम तथा डाइग्नोस्टिक सेन्टरले कानुनबमोजिम आवश्यक इजाजतपत्र लिएका छन् कि छैनन् तथा तोकिएको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा नियमित अनुगमन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले अनुमतिविना वा स्वीकृत सीमाभन्दा बाहिर गएर सञ्चालन गरिएका गैरकानुनी स्वास्थ्य सेवा तत्काल रोक्नसमेत सरकारलाई आदेश दिएको छ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले २०८२ माघ २९ गते उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका तर्फबाट दायर सार्वजनिक सरोकारको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो। फैसलाको पूर्णपाठ भने सर्वोच्च अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको हो।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका कार्यालय सचिव तथा केन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग तथा निजी स्वास्थ्य संस्था ग्राण्डी सिटी क्लिनिक एण्ड डाइग्नोस्टिक सर्भिस प्रालि लगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए।
रिट निवेदनमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७०, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा व्यवस्था गरिएका कानुनी प्रावधान पालना नगरी विभिन्न निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन भइरहेको दाबी गरिएको थियो।
सर्वोच्चले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी अनुमति, पूर्वाधार, जनशक्ति तथा अन्य न्यूनतम मापदण्डको पालना भए–नभएको प्रभावकारी रूपमा नियमन र अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
अदालतको आदेशले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा नियामक निकायको जिम्मेवारी प्रभावकारी बनाउन तथा अनुमति र तोकिएको मापदण्डबिना सञ्चालन हुने स्वास्थ्य संस्थामाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारलाई स्पष्ट दायित्व तोकेको छ।
