भदौ २२ , जनकपुरधाम । शिवराम झा “गुड्डु” —- लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन हो भन्ने कुरा हामी धेरैले सुनेका छौँ। तर केवल निर्वाचन गरेर प्रतिनिधि पठाउनु मात्र लोकतन्त्र होइन। वास्तविक लोकतन्त्र तब मात्र स्थापित हुन्छ जब नागरिकलाई स्वतन्त्र रूपमा बोल्ने, प्रश्न गर्ने, आलोचना गर्ने, विचार प्रस्तुत गर्ने अधिकार सुरक्षित हुन्छ। नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणासँगै यो अधिकारलाई संविधानको आधारशिला बनाएको छ। तर पछिल्ला दिनमा सरकारद्वारा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय आएको छ, जसले लोकतन्त्रकै मेरुदण्डमाथि चोट पुर्याएको छ।
सामाजिक सञ्जाल आजको युगको सबैभन्दा प्रभावशाली सञ्चार माध्यम हो। फेसबुक, युट्युब, ट्विटर (एक्स), इन्स्टाग्राम, टेलिग्राम, टिकटोक जस्ता प्लेटफर्महरूले नागरिकलाई तत्काल सूचना पाउने मात्र होइन, आफ्नो विचार सम्प्रेषण गर्ने, आन्दोलन गर्ने र आर्थिक आम्दानी गर्ने अवसर दिएका छन्। यसलाई अचानक बन्देज लगाउनु केवल प्रविधि नियन्त्रणको कुरा होइन, बरु नागरिक अधिकारमाथि प्रत्यक्ष प्रहार हो।
संविधान र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता
नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गरेको छ।धारा १७ (१): प्रत्येक नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक हुनेछ। धारा १९: सञ्चारमाध्यम स्वतन्त्रता कायम रहन्छ।
यी व्यवस्थाले नागरिकलाई आफ्नो विचार सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गर्ने अधिकार दिन्छ। सरकारको जिम्मेवारी भनेको त्यस अधिकारलाई सुरक्षा गर्नु हो। तर सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर सरकारले संवैधानिक ग्यारेन्टीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। लोकतन्त्रमा सत्ता असहज हुँदा अधिकार कटौती गर्ने प्रवृत्ति अधिनायकवादको चिनारी हो।
सरकारले यो कदमलाई “दुरुपयोग नियन्त्रण” र “सार्वजनिक शान्ति र सुरक्षा” को कारण बताएको छ। तर यस तर्कमा आधार छैन।
पहिलो, दुरुपयोग हुने कारणले सम्पूर्ण माध्यम बन्द गर्ने सोच नै गलत हो। उदाहरणका लागि, केही मानिसले सडकमा अपराध गर्छन् भनेर सम्पूर्ण सडक नै बन्द गर्न मिल्दैन। अपराध गर्ने व्यक्ति कारबाहीको पात्र हुन्छ, माध्यम होइन।
दोस्रो, सामाजिक सञ्जाल अपराधको स्रोत होइन, केवल सञ्चारको माध्यम हो। कसैले नक्कली समाचार वा घृणा फैलायो भने उसलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न सकिन्छ। तर प्लेटफर्म नै बन्द गर्नु भनेको निर्दोष करोडौँ प्रयोगकर्ताको अधिकार हनन गर्नु हो।
तेस्रो, सरकारले सर्वोच्च अदालतकै एक आदेशलाई हवाला दिएको छ। तर त्यो आदेश सामाजिक सञ्जाल पूरै बन्द गर्ने आशयको थिएन, बरु नियमन गर्ने संकेत थियो। यसलाई बहाना बनाएर सम्पूर्ण बन्द गर्नु गैरजिम्मेवार निर्णय मात्र होइन, नागरिक अधिकारमाथि धावा हो।
लोकतन्त्रमा सामाजिक सञ्जालले बहुआयामिक भूमिका खेलेको छ।
१. जनताको आवाज: सामान्य नागरिकले समेत फेसबुक वा ट्विटरमा सरकारका गल्ती देखाएर प्रश्न गर्न सक्छ। यसले जनतामा राजनीतिक सचेतना बढाउँछ।
२. वैकल्पिक सञ्चार: परम्परागत मिडियामा ठाउँ नपाउने आवाजलाई सामाजिक सञ्जालले ठाउँ दिन्छ। वञ्चित वर्ग, महिला, दलित, मधेस वा आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्नो मुद्दा उठाउने माध्यम पाएका छन्।
३. संगठन र आन्दोलन: नेपालको जनआन्दोलनदेखि विश्वका विभिन्न आन्दोलनमा सामाजिक सञ्जाल प्रमुख उपकरण बनेको छ। यही माध्यमबाट युवाले स्वतःस्फूर्त भेला, बहस र अभियान सुरु गर्छन्।
४. सूचना पहुँच: तत्कालीन घटनाबारे नागरिकले छिटो र प्रत्यक्ष जानकारी पाउँछन्। यसलाई बन्द गर्नु भनेको जनतालाई अन्धकारमा राख्नु हो।
५. सार्वजनिक जवाफदेहिता: मन्त्री वा नेताहरूले नागरिकको आलोचना सामाजिक सञ्जालमै पढ्नुपर्छ। यसले सत्तालाई जनउत्तरदायी बनाउन दबाब दिन्छ।
सामाजिक सञ्जाल बन्देजले समाजमा गहिरो असर पार्छ।युवापुस्तामा निराशा: आजको पुस्ताले आफ्नो विचार र सिर्जनात्मकता अभिव्यक्त गर्ने प्रमुख प्लेटफर्म यही हो। यसलाई बन्द गर्दा उनीहरूलाई लोकतन्त्रप्रति नै असन्तोष बढ्छ।
सूचना अवरोध: आधिकारिक सूचना उपलब्ध नहुँदा अफवाह र भ्रम फैलिन्छ। यसले समाजमा अविश्वास र द्वन्द्व बढाउँछ।
आर्थिक क्षति: नेपालमा हजारौँ कन्टेन्ट क्रिएटर, अनलाइन व्यवसायी, डिजिटल मार्केटिङ गर्ने युवाले आम्दानी गुमाउँछन्। यसले रोजगारी संकट थप गहिरो बनाउँछ।
संस्कृति र पहिचान: सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपाली भाषा, संस्कृति र परम्परा विश्वभर फैलिएको छ। यसलाई बन्द गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क पनि कमजोर हुन्छ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सूचनामाथि नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति बारम्बार देखिएको छ।
पञ्चायत कालमा समाचार सेन्सर हुन्थ्यो। आलोचक पत्रकारलाई जेल हालिन्थ्यो।राजतन्त्रकालमा असन्तुष्ट आवाजलाई बलपूर्वक दबाइन्थ्यो।लोकतन्त्र पुनर्स्थापनापछि पनि सरकारले आपत्तिजनक सामग्री नियन्त्रण गर्ने नाममा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गरेको पाइन्छ।
आज फेरि त्यही प्रवृत्ति नयाँ आवरणमा फर्किएको छ। फरक केवल माध्यममा छ—अघिल्लो पुस्तामा रेडियो–टेलिभिजन नियन्त्रण हुन्थ्यो, अहिले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर आवाज थुन्न खोजिएको छ। तर यसको अन्तिम परिणाम उस्तै हुन्छ—असन्तोष, विद्रोह र लोकतन्त्रप्रति अविश्वास।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने अभ्यास प्रायः अधिनायकवादी देशमा मात्र देखिन्छ। चीन, उत्तर कोरिया वा इरानले यस्तो नीति अपनाएका छन्।
तर भारत, अमेरिका, युरोप जस्ता लोकतान्त्रिक मुलुकले नियन्त्रण होइन, विनियमन र डिजिटल साक्षरतालाई प्राथमिकता दिएका छन्। नेपालले कुन बाटो रोज्ने भन्ने प्रश्न आज गम्भीर रूपमा खडा भएको छ। यदि हामीले अधिनायकवादी बाटो रोज्यौं भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको लोकतान्त्रिक छवि ध्वस्त हुनेछ।
सरकारसँग सामाजिक सञ्जाल बन्देज बाहेक पनि धेरै विकल्प थिए, जुन अझै पनि अपनाउन सकिन्छ।
१. विनियमन प्रणाली: आपत्तिजनक सामग्री हटाउन स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया बनाउने।
२. डिजिटल साक्षरता अभियान: नागरिकलाई सजग बनाउन विद्यालयदेखि समुदायस्तरमा शिक्षा दिने।
३. प्रविधि सहकार्य: सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरेर स्थानीय कानुन पालना गराउने।
४. पारदर्शिता र सहिष्णुता: आलोचना सुन्न सक्ने संस्कार सरकारभित्रै विकास गर्नु।
यी उपाय अपनाउँदा सामाजिक सञ्जाल नागरिकको अधिकार पनि सुरक्षित रहन्छ र दुरुपयोग नियन्त्रण पनि सम्भव हुन्छ।
यदि सरकार यस्तै शैलीमा अधिकार कटौती गर्ने हो भने नेपालको लोकतन्त्र गहिरो संकटमा पर्छ। लोकतन्त्रको सार नै नागरिकलाई प्रश्न गर्ने, आलोचना गर्ने र वैकल्पिक विचार प्रस्तुत गर्ने अवसर हो। जब त्यो अवसर खोसिन्छ, लोकतन्त्र केवल औपचारिक नाममा सीमित हुन्छ।
नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक समाजमा सामाजिक सञ्जाल केवल सञ्चार उपकरण मात्र होइन, पहिचान र अधिकारको हतियार पनि हो। यसलाई बन्द गर्नु भनेको जनतालाई अधिकारबाट बञ्चित गर्नु हो, जुन कुनै पनि लोकतान्त्रिक मूल्यसँग मेल खान्न।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु लोकतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रहार हो भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ। यसले नागरिकको संवैधानिक अधिकार हनन गर्छ, समाजमा निराशा फैलाउँछ, अर्थतन्त्रमा नोक्सान पुर्याउँछ र अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई कमजोर बनाउँछ। सरकारको दायित्व नागरिकको अधिकार सुरक्षित गर्ने हो, नकि आफ्नै आलोचना दबाउने।
नेपालले कठिन संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको लोकतन्त्रलाई केही नेताको स्वार्थ वा असुरक्षाभावले कमजोर पार्ने अधिकार कसैलाई छैन। लोकतन्त्रलाई बचाउन आजैदेखि नागरिक, बुद्धिजीवी, कानुन व्यवसायी र सचेत समाजले आवाज उठाउन जरुरी छ। अन्यथा हामी फेरि अधिनायकवादी अँध्यारोतर्फ धकेलिनेछौँ।
