माघ १९, काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ४२ अन्तर्गत व्यवस्था गरिएको सामाजिक न्यायको हकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले २०८२ साल असार ४ गते गरेको फैसलाको सार्वजनिक पूर्णपाठमार्फत उक्त आदेश जारी गरेको हो। पूर्णपाठमा भनिएको छ, “सङ्घ, प्रदेश तथा पालिका र तीन वटै तहअन्तर्गतका निकायबाट नेपालको संविधानको धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था, मर्म र भावनालाई पूर्णरूपमा व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न नियमित र निरन्तर सक्रियता तथा क्रियाशीलता अपनाउनू।”
रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका खजान्ती महतो नुनियाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय संसद् सचिवालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई सामाजिक न्यायको हक कार्यान्वयन गराउन आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४२ ले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ।
त्यस्तै, आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ। अपाङ्गता भएका नागरिकलाई मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन तथा सार्वजनिक सेवा र सुविधामा समान पहुँचको अधिकारसमेत सुनिश्चित गरिएको छ।
धारा ४२ ले किसानलाई कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच तथा परम्परागत रूपमा प्रयोग हुँदै आएको स्थानीय बीउबिजन र कृषि प्रजातिको छनोट र संरक्षणको हक प्रदान गरेको छ। साथै, जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित, घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई न्याय, सम्मान र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास तथा सामाजिक सुरक्षामा प्राथमिकतासहित अवसर पाउने हकको संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
सर्वोच्च अदालतको यस आदेशले संविधानमा उल्लेखित सामाजिक न्यायसम्बन्धी अधिकारहरूलाई कागजी प्रावधानमा सीमित नराखी व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ।
