२२ असार , काठमाडौ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्र सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत मन्त्रालयको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उपलब्ध स्रोतअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा अधिकतम बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँको राष्ट्रिय बजेटमध्ये शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको १०.२८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। प्रतिशतका हिसाबले अघिल्लो वर्षभन्दा ०.४७ प्रतिशत कम भए पनि रकमका आधारमा बजेट करिब ७ अर्ब रुपैयाँले बढेको उनले बताए।
मन्त्री पोखरेलले विद्यालय शिक्षामा सबैभन्दा बढी ६९.४९ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको जानकारी दिँदै माध्यमिक तह सञ्चालन भएका सबै सामुदायिक विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड जडानका लागि १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए। साथै विद्यालय पूर्वाधार निर्माण, शिक्षक तालिम, सूचना प्रविधि र डिजिटल शिक्षाको विस्तारमा पनि प्राथमिकता दिइएको उनले उल्लेख गरे।
प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। साविक कर्णालीका जिल्लामा प्रतिविद्यार्थी प्रतिदिन २५ रुपैयाँ र अन्य जिल्लामा २० रुपैयाँका दरले बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए।
उनले सात हजार ६६० जनालाई बजारको मागअनुकूल सीपमूलक तालिम दिने, एसईई परीक्षा सञ्चालन प्रदेश सरकारमार्फत गर्ने तथा विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि कार्यदल गठन गरिएको पनि बताए।
विद्यार्थी सङ्ख्या अत्यन्त न्यून भएका विद्यालयलाई भौगोलिक अवस्थासमेतका आधारमा गाभ्ने वा साना विद्यालयका रूपमा रूपान्तरण गर्ने तयारी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले कुनै पनि विद्यार्थीको शिक्षा पाउने अधिकार भने प्रभावित हुन नदिने स्पष्ट पारे।
मन्त्री पोखरेलले अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवासीय छात्रवृत्ति, डिजिटल पाठ्यपुस्तक तथा विशेष विद्यालय सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइएको जानकारी दिए। प्रत्येक प्रदेशमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि पूर्वाधारयुक्त आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न पनि बजेट व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
उनले डोम, चमार, मुसहर र बादी समुदायका विद्यार्थीका लागि एमबीबीएस अध्ययनको छात्रवृत्ति निरन्तर रहने तथा चिकित्सा शिक्षाको छात्रवृत्तिमा दलित र मधेशी समुदायका लागि आरक्षण व्यवस्था कायम रहेको जानकारी दिए।
सरकारी विद्यालयप्रति अभिभावकको विश्वास बढाउने, विश्वविद्यालयमा राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्ने, बजारमुखी शिक्षा र अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिने तथा उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी बनाउने दिशामा सरकार अघि बढेको मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ। साथै सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट, विद्युत् र सूचना प्रविधि पूर्वाधार विस्तार गर्दै डिजिटल शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाइने उनले बताए।
