१७ असार , काठमाडौ । — शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयले सरकार गठनपछिका पहिलो १०० दिनमा परीक्षा प्रणाली सुधार, विश्वविद्यालयमा सुशासन, डिजिटल सेवा विस्तार र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाका अनुसार अब माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा एक महिनाभित्र, कक्षा १२ को ४० दिनभित्र र विश्वविद्यालय तहको परीक्षाफल ६५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ। विश्वविद्यालय र सिटीईभीटीलाई पनि दुई महिनाभित्र परीक्षाफल प्रकाशन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
वैदेशिक अध्ययन अनुमति (एनओसी) प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयको तथ्यांक प्रणालीसँग एपीआईमार्फत आबद्ध गरिएको छ भने राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग समेत जोड्ने तयारी पूरा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तीन महिनामा ४० हजार ४१३ जनाले एनओसी प्राप्त गरेका छन्।
विश्वविद्यालय सुधारअन्तर्गत दलगत हस्तक्षेप अन्त्य गर्न विद्यार्थी संगठनलाई विश्वविद्यालयका भवन तथा जग्गा उपलब्ध नगराउने, दलगत संकेत हटाउने तथा ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ र ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ प्रणाली लागू गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हालसम्म नौ विश्वविद्यालयमा शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा आएको मन्त्रालयको दाबी छ।
मन्त्रालयका अनुसार अध्ययन बिदा लिएर समयमै नफर्किएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका करिब ४०० प्राध्यापकबाट असुल गर्नुपर्ने करिब दुई अर्ब रुपैयाँमध्ये हालसम्म करिब ५० करोड रुपैयाँ फिर्ता भइसकेको छ।
विद्यालय शिक्षामा कक्षा ५ सम्म परम्परागत आन्तरिक परीक्षा हटाई वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिएको छ भने जन्मदर्ता नभएका बालबालिकालाई पनि स्थानीय तहको प्रमाणका आधारमा विद्यालय भर्ना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्नातक तहसम्म अध्ययनका लागि नागरिकता अनिवार्य नहुने व्यवस्था मिलाउने तयारीसमेत अघि बढाइएको छ।
डिजिटल सेवा विस्तारतर्फ शिक्षकका लागि ई–पेन्सन कार्ड, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरण, जीआईओएमएस प्रणाली विस्तार, हेल्प डेस्क स्थापना तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, राजनीतिक नियुक्तिबाट पदमुक्त भएका विश्वविद्यालय पदाधिकारीको स्थानमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट नयाँ नेतृत्व चयन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, गुणस्तरीय शिक्षा र उत्तरदायी शैक्षिक प्रणाली निर्माणलाई आगामी दिनमा पनि प्राथमिकता दिइने जनाएको छ।
