जनकपुरधाम, असार ३२ –गर्मीको चरम प्रकोप, लगातारको सुक्खा मौसम र स्थानीय जलस्रोतहरू सुक्दै जाँदा मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गम्भीर खानेपानी संकट देखिएको छ। वीरगञ्जसहित पर्सा, बारा, रौतहट तथा सर्लाही लगायतका क्षेत्रमा ट्यांकीहरू र धारा सुक्न थालेपछि सर्वसाधारणलाई दैनिक जीवन नै कष्टकर बनेको छ। यस्तो विकट परिस्थितिमा मधेश प्रदेश सरकारले तत्कालीन राहत र दीर्घकालीन समाधानका लागि पहल थालेको छ।
मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारले पानी संकट समाधानका लागि नेपाली सेनाको सहयोगमा विशेष कदम चालेको छ। सेनाको सहायतामा प्रदेश सरकारले ८ वटा वारुणयन्त्र (fire brigade) पर्सा जिल्लामा खटाएको जानकारी गराइएको छ। यी वारुणयन्त्रहरूलाई आवश्यकतानुसार पानी बोक्न, वितरण गर्न तथा पानीको कमी भएको ठाउँमा ट्याङ्कर मार्फत आपूर्ति गर्न प्रयोग गरिनेछ।
स्रोतका अनुसार, वीरगञ्ज महानगरपालिकाका धेरै वडाहरूमा दैनिक पानी आपूर्ति ठप्प छ। इनारहरू सुकिसकेका छन्, जमिनभित्रको पानीको सतह घट्दै गएको छ, र घरघरमा पानीको भाँडो सुक्न थालेको छ। धेरै स्थानमा मानिसहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म पानीको पर्खाइमा बस्न बाध्य छन्। कतिपय वडाहरूमा पानीको लडाइँसमेत सुरु भइसकेको छ।
विकट परिस्थिति बुझ्दै मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले २०७९ सालमा तयार पारिएको आपतकालीन पानी संकट व्यवस्थापन कार्ययोजनालाई पुनः सक्रिय गराउँदै सुरक्षात्मक पहल थालेका हुन्। उनले नेपाली सेनासँग समन्वय गर्दै वीरगञ्जमा तत्काल ८ वटा बारुण यन्त्र परिचालन गर्न आदेश दिएका छन्।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ताका अनुसार, “संकट गहिरिँदै गएकाले ट्याङ्कर र बारुण यन्त्रहरू मार्फत तत्काल पानी वितरण सुरु गरिएको छ। सार्वजनिक स्थान, अस्पताल, विद्यालय तथा बस्तीहरूमा प्राथमिकताका आधारमा पानी पुर्याइनेछ।”
मधेश सरकार अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा खानेपानी मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ – “खानेपानीको संकट गम्भीर छ। यस्तो अवस्था आउनुमा वातावरणीय परिवर्तन, भूमिगत जलको अत्यधिक दोहन र संरचनागत कमजोरीको भूमिका छ। सरकारले सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर तत्काल राहत, दीर्घकालीन योजना र नागरिक सचेतनाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ।”
प्राविधिक टोलीसहित विभिन्न जिल्लामा खानेपानी वितरण संयन्त्र स्थापना गरिँदैछ। बारा र रौतहटमा पनि ट्याङ्कर पठाउने तयारी भइरहेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, यस्तो किसिमको पानी संकट भविष्यमा झन् गहिरिन सक्ने सम्भावना छ। जल स्रोत व्यवस्थापन विज्ञ रामप्रसाद चौधरी भन्छन्, “हामी वर्षाको पानी सङ्कलन गर्दैनौं, भूमिगत जल दोहन अत्यधिक छ, र नगरपालिकाहरूको जल नीति कमजोर छ। अब वर्षा पानी सङ्कलन, पुनः प्रयोग र हरियाली विस्तार गर्नैपर्छ।”
प्रदेश सरकारका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जल संरक्षण, रेनवाटर हार्भेस्टिङ, गाउँगाउँमा सोलार बोरिङ र साना जलाशय निर्माण कार्यक्रम पनि समेटिनेछ।
मधेश प्रदेशमा देखिएको पानी संकटले सरकार, नागरिक र संस्थाहरूलाई चेतना दिनुपर्ने समय आएको छ। तत्कालीन राहतमात्र होइन, दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ। मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको पहल सराहनीय छ, तर स्थायीत्वका लागि समग्र सरकारी संयन्त्र, जनप्रतिनिधि र नागरिक समाजको एकीकृत प्रयास अपरिहार्य छ।
