२१ साउन, काठमाण्डौ — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार पार्न गठन गरेको कार्यदलले राजसंस्था पुनर्स्थापनासहित जनमतसंग्रहको विकल्पसमेत सुझाएको दाबी गर्दै सात राजनीतिक दलले संयुक्त रूपमा ‘अग्रगामी मोर्चा’ घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन्।
मोर्चामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनार्दन शर्मा नेतृत्वको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, रिजवान अन्सारी नेतृत्वको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टी तथा हरिनन्दन कुमार अम्बेडकर नेतृत्वको बहुजन एकता पार्टी सहभागी हुने भएका छन्।
नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष रिजवान अन्सारीले वर्तमान सरकारका गतिविधिप्रति गम्भीर आशंका उत्पन्न भएकाले अग्रगामी शक्तिहरू एकजुट हुनुपरेको बताए। उनका अनुसार सरकारकै तर्फबाट संविधान संशोधन बहसपत्रमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाको प्रस्ताव र जनमतसंग्रहको सुझाव आएको दाबीपछि मोर्चा गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
अन्सारीले संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि खतरा देखिएको आरोप लगाउँदै वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले अग्रगामी शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा उभिन बाध्य बनाएको बताए। उनले प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकार संघीयताका विषयमा मौन रहेको तथा धार्मिक ध्रुवीकरण बढ्न दिएको आरोपसमेत लगाए।
जसपा नेपालका नेता जितेन्द्र सोनलले संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने तथा पहिचान र अधिकारका बाँकी एजेन्डालाई अघि बढाउने उद्देश्यले मोर्चा गठन गर्न लागिएको बताए।
मोर्चाको औपचारिक घोषणा साउन २३ गते गर्ने तयारी गरिएको छ। प्रारम्भिक चरणमा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक नगरी देशभर अन्तरक्रिया तथा जनसम्पर्क कार्यक्रम सञ्चालन गरी वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारे नागरिकलाई जानकारी गराइने जनाइएको छ।
मोर्चाका नेताहरूका अनुसार जनताबाट प्राप्त सुझाव र प्रतिक्रियाका आधारमा आगामी रणनीति तथा संघर्षका कार्यक्रम तय गरिनेछ।
