७ साउन , काठमाडौ । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको सुधार र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बिहीबार शैक्षिक परामर्श (एजुकेसन कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रका सरोकारवालासँग भएको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले निजी क्षेत्र सरकारको महत्वपूर्ण साझेदार भएकाले समन्वय र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइने बताउनुभयो। उहाँले विद्यार्थीको हितलाई केन्द्रमा राखेर गुणस्तरीय र जिम्मेवार शैक्षिक परामर्श प्रदान गर्न कन्सल्टेन्सीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
मन्त्री पोखरेलले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा, शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ लागू गरिएको जानकारी दिँदै आवश्यक परे कानुनी प्रक्रियाअनुसार संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले नाफामुखी सोचभन्दा गुणस्तरीय सेवा र सही परामर्शलाई प्राथमिकता दिन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो।
प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पराजुलीले निजी क्षेत्रका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार र संसद् दुवै सकारात्मक रहेको बताउँदै नियमावलीका व्यवहारिक पक्षमा आवश्यक सुधार गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो। उहाँले विद्यार्थी ठगी नियन्त्रणसँगै शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
छलफलमा सहभागी कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरूले नियमावलीलाई समग्रमा सकारात्मक रहेको बताउँदै संस्था दर्ताका लागि तोकिएको धरौटी रकम, स्वीकृति शुल्क र नवीकरण शुल्कलाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले नेपाललाई ‘ग्लोबल एजुकेसन हब’ का रूपमा विकास गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच थप सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा पनि व्यक्त गरेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार छलफलमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका समसामयिक विषय, नीतिगत सुधार, गुणस्तरीय सेवा प्रवर्द्धन, नियामकीय व्यवस्था तथा निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या र चुनौतीबारे सुझाव संकलन गरिएको थियो।
कार्यक्रममा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान), स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (फेकन), सक्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (एइक्यान), शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संस्था (एरी), जापानिज भाषा स्कुल संघ (जालसान), नेपलिज एसोसिएसन अफ अस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रिजेन्टेटिभ (नायर), नेशनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन (नेका) लगायत विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
