पुस २०, नयाँदिल्ली । देशद्रोहसहित विभिन्न मुद्दामा जिल्ला केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहेका रामपाललाई शनिबार भिडियो कन्फरेन्सिङमार्फत अदालतमा पेश गरिएको छ। सन् २०१४ नोभेम्बरमा हरियाणाको बरवाला स्थित सतलोक आश्रममा भएको हिंसात्मक घटनापछि रामपालविरुद्ध देशद्रोहअन्तर्गत एफआईआर दर्ता गरिएको थियो।
बरवाला थानामा दर्ता मुद्दा नम्बर ४२८ अन्तर्गत भएको सुनुवाइमा सतलोक आश्रममा ड्युटीमा रहेका चार जना गवाहका बयान दर्ता गरिएको छ। गवाहमा प्रहरीकर्मी सुभाष, जंगबीर, मुकेशलगायत सहभागी रहेका थिए।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गगन दीप मित्तलको इजलासले अब उक्त मुद्दाको अर्को सुनुवाइ आगामी जनवरी ३१ तारिखमा हुने जनाएको छ। यसैबीच, रामपालको जमानतसम्बन्धी सुनुवाइ जनवरी १४ मा हरियाणा–पञ्जाब उच्च अदालतमा हुने तय भएको छ।
रामपालविरुद्ध गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा चलिरहेका बेला उनलाई हरियाणाका विभिन्न स्थानमा सम्मानित गरिँदै आएको भन्दै सरकारी निकायहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्। सरकारी एजेन्सीका अनुसार यस्ता कार्यक्रममा बाहिरी जिल्लाका मानिसहरू समेत सहभागी हुने गरेका छन्। यसअघि पनि रामपालको पेशीका क्रममा उनका समर्थकहरूले हिसार क्षेत्रमा डेरा जमाउने गरेका थिए। उच्च अदालतमा हुने सुनुवाइलाई ध्यानमा राख्दै रामपालसम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा सुरक्षा निकायले कडा निगरानी बढाएको र प्रत्येक कार्यक्रमको भिडियो रेकर्डसमेत गराइरहेको जनाइएको छ।
घटनाको पृष्ठभूमि
सन् २०१४ नोभेम्बरमा बरवाला स्थित सतलोक आश्रममा भएको उपद्रवमा आश्रमका छ जना अनुयायीको मृत्यु भएको थियो। मृतकहरूमा मध्यप्रदेशको रीवा जिल्लाको अंबा गाउँका आदर्श सिंह, दिल्लीको लखपत कलोनीकी ३१ वर्षीया सरिता देवी, रोहतक जिल्लाको भगवतीपुर निवासी ४५ वर्षीय सन्तोष, पञ्जाबको संगरूर जिल्लाको शेखपुरा गाउँकी ५० वर्षीया मलकीत कौर, उत्तर प्रदेशको लालबेहेर तहसीलकी रजनी तथा रामपुर वास निवासी ७० वर्षीया राजबाला रहेका थिए।
उक्त घटनापछि सतलोक आश्रमका सञ्चालक रामपालसहित २२ जनाविरुद्ध देशद्रोह, हत्या, सरकारी काममा बाधा, अवैध रूपमा औषधि भण्डारण, ग्यास सिलिन्डर स्टकलगायतका मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। हत्या मुद्दामा अदालतले रामपाललाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइसकेको छ।
रामपालका तर्फबाट वकालतनामा दर्ता गर्ने हिसारका अधिवक्ता कुलदीपका अनुसार रामपाल सन् २०१४ देखि जेलमा छन्। उनीमाथि कुल १४ वटा मुद्दा दर्ता भए पनि ११ वटा मुद्दामा सफाइ पाइसकेका छन्। मुद्दा नम्बर ४२९ र ४३० मा उच्च अदालतले आजीवन कारावासको सजाय स्थगित गरिसकेको छ। हाल देशद्रोहसम्बन्धी मुद्दा नम्बर ४२८ मात्रै विचाराधीन अवस्थामा रहेको र यसमा एक हजारभन्दा बढी व्यक्ति संलग्न रहेको बताइएको छ।
