भदौ ८, काठमाडौ । विश्व हिन्दु परिषद् नेपालले देवनागरी लिपि प्रयोग नगरी अंग्रेजी अंक–लिपिमा मात्र आधारित इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय राष्ट्रहितविपरीत भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको छ।संविधानको धारा ७ अनुसार देवनागरी लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषा नै सरकारी कामकाजको भाषा हुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै परिषद्ले उक्त निर्णय गैरसंवैधानिक, असंवैधानिक र राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको दाबी गरेको हो।
परिषद्का अनुसार, साउन २० गते भएको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात समितिको छलफलपछि यातायात मन्त्रालयले अंग्रेजी अंक–लिपिमा मात्र आधारित इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। यसलाई तत्काल रोक्न नसके राष्ट्रकै अस्तित्वमा खतरा पर्ने चेतावनी परिषद्ले दिएको छ।
राष्ट्रमहासचिव जितेन्द्रकुमार सिंहद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको नाममा नेपाल सरकारको ठूलो मात्रामा रकम विदेशी कम्पनीलाई पठाउने कार्यले राष्ट्रलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने, नेपाली भाषा–संस्कृतिलाई कमजोर पार्ने र विदेशी निर्भरता बढाउने काम गरेको छ।”
परिषद्ले तीन बुँदे माग समेत सार्वजनिक गरेको छ :
१. राष्ट्रहित विपरीतको निर्णय तत्काल खारेज गर्न।
२. विदेशी कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता रद्द गर्न।
३. नेपाली भाषा र देवनागरी लिपि आधारित नम्बर प्लेटको व्यवस्था कायम राख्न।परिषद्ले सरकारलाई यस्ता निर्णयले नेपाली भाषा, संस्कृति र सार्वभौमिकतालाई कमजोर बनाउने भन्दै सचेत गराएको छ।
