१६ माघ,काठमाडौं ।— ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले हाल प्रतिवेदन लेखन तथा अन्तिम तथ्य संकलनको काम तीव्र बनाएको जनाएको छ।
आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य धमाधम भइरहेको छ र अब म्याद थप्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए। “अहिले प्रतिवेदन लेख्ने र थप बुझ्ने काम भइरहेको छ। काम सकिने चरणमा छ र समयमै सक्ने योजना छ,” उनले बताएका छन्।
सरकारले भदौ २३ गते राज्य पक्षबाट तथा २४ गते प्रदर्शनकारीबाट भएका घटनामा भएको धनजनको क्षतिको छानबिन र दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गर्ने कार्यादेशसहित तीन महिनाका लागि आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले २०८२ असोज ८ गतेदेखि काम सुरु गरेको थियो। प्रारम्भिक तीनमहिने म्याद पुस ९ गते सकिएपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार एक महिना र त्यसपछि थप दुई साताको म्याद थप गरिएको थियो। अन्तिमपटक म्याद थप्दा करिब २० प्रतिशत काम बाँकी रहेको जनाइएको थियो।
आयोगले घटनाको विश्लेषण गरी भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक नीतिगत सुझाव तथा दोषीमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ।
छानबिनका क्रममा सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा भएको आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र क्षतिको विवरण संकलन गरिएको छ। सरकारी अनुमानअनुसार उक्त घटनाबाट सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र गरी ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ। आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको ज्यान गएको र २ हजार ४२९ जना घाइते भएको तथ्य आयोगले उल्लेख गरेको छ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सुरक्षा प्रमुखहरू, मुख्यसचिव, सचिव, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौं महानगरका तत्कालीन प्रमुख, सुरक्षामा खटिएका कमान्डर तथा जेन–जी अभियन्तासँग समेत बयान लिएको जनाएको छ। प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न एक सयभन्दा बढी व्यक्तिसँग सोधपुछ गरिएको छ।
‘जेलब्रेक’का घटनामाथि समेत जाँचबुझ गरिएको आयोगले जनाएको छ। साथै आगजनीका घटनामा रसायन प्रयोग भए/नभएको विषयमा घटनास्थलबाट नमुना संकलन गरी परीक्षणसमेत गरिएको छ।
आयोगले प्रतिवेदन छिट्टै सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ।
