१६ चैत, जनकपुरधाम। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ चैत १३ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै जनकपुरधाममा विशेष अभियान सुरु गरिने भएको छ।
सरकारले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, निगरानी प्रणाली सुदृढ बनाउने तथा अवैध कब्जा हटाउने कार्य तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। साथै, नयाँ अतिक्रमण हुन नदिन कडाइका साथ रोक लगाउने र पहिलेदेखि अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने विशेष अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
यसै सन्दर्भमा गुठी अन्तर्गतका जग्गाको सूचिकरण, व्यवस्थापन तथा संरक्षणलाई समेत अभियानको मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ। जनप्रतिनिधिहरूले गुठी जग्गाको दुरुपयोग रोक्न स्पष्ट नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको औंल्याएका छन्।
सांसद मनिष झाले जनकपुरधाममा सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा अतिक्रमणको समस्या गम्भीर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि एकीकृत तथ्यांक प्रणाली निर्माण र कडा अनुगमन जरुरी रहेको बताएका छन्। उनले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय गरी अतिक्रमण हटाउने अभियान प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
