२७ असार , काठमाडौ । काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले २०६३/०६४ सालयता उच्च सार्वजनिक ओहदामा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगको काममा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम रोक लगाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले आयोगलाई कुनै पनि काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सरकारद्वारा गठित आयोगले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरिसकेको अवस्थामा अदालतबाट यस्तो आदेश आएको हो।
सरकारले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अनियमितता तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयको अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले आयोग गठन गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै आयोगका सबै गतिविधि हालका लागि स्थगित भएका छन्।
अदालतको आदेशपछि आयोगको भविष्य र सरकारको उक्त निर्णयबारे थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
