२५ बैशाख , काठमाडौ । आठ विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया सुरु, विज्ञ समितिबाट छनोट गरिने
सरकारले देशका आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिका लागि नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गर्दै छनोट प्रक्रिया सुरु गरेको छ। नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र योग्यता आधारित बनाउन विज्ञ समितिमार्फत प्रारम्भिक छनोट गर्ने तथा उम्मेदवारबारे सार्वजनिक राय सुझाव लिने व्यवस्था गरिएको हो।
सरकारले स्वीकृत गरेको “विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३” अनुसार अब उपकुलपति नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा, विज्ञ मूल्याङ्कन र सार्वजनिक सुझावलाई आधार बनाइनेछ।
कार्यविधिअनुसार प्रधानमन्त्रीले गठन गर्ने सिफारिस समितिले आवश्यकता अनुसार विज्ञहरूको उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ। यदि विज्ञ उपसमिति वा सिफारिस समितिका सदस्यका नजिकका नातेदार उम्मेदवार भए स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् भनेर अर्को विज्ञ नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यविधिमा “नजिकका नातेदार” को स्पष्ट परिभाषा समेत गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार उपकुलपति बन्न विद्यावारिधि (PhD) अनिवार्य गरिएको छ। साथै कम्तीमा १० वर्षको अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक अनुभव, उच्च नैतिक चरित्र, कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको तथा लेखरचनामा plagiarism नगरेको स्वघोषणा पेश गर्नुपर्नेछ।
विज्ञ उपसमितिले उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, अनुसन्धान अनुभव, रणनीतिक दृष्टिपत्र, कार्ययोजना र प्रस्तुतीकरणको अध्ययन गरी प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गर्नेछ। त्यसपछि उच्च अंक प्राप्त गर्ने १० जनाको नाम सर्टलिस्ट गरी सार्वजनिक गरिनेछ। ती उम्मेदवारबारे सार्वजनिक राय सुझाव संकलन गरिने र त्यसपछि प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ।
विशेषगरी Vision Paper र Action Plan मूल्याङ्कन गर्दा उम्मेदवारको नाम गोप्य राखी “डबल कोडिङ” प्रणाली अपनाइनेछ। यसले पहुँच वा प्रभावभन्दा गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिने सरकारको दाबी छ। उम्मेदवारले विश्वविद्यालय सुधार, अनुसन्धान विस्तार, प्रशासनिक सुधार तथा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिसम्बन्धी स्पष्ट रणनीति प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।
कार्यविधिअनुसार मूल्याङ्कन १०० पूर्णाङ्कमा आधारित हुनेछ। प्रकाशित अनुसन्धान, पुस्तक, प्रशासनिक अनुभव, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तालाई अंक प्रदान गरिनेछ। अत्यधिक कम वा धेरै अंक दिँदा कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
त्यसैगरी, आवेदकविरुद्ध भ्रष्टाचार, व्यक्तिगत आचरण वा अन्य कुनै गम्भीर अभियोग नलागेको हुनुपर्नेछ। उजुरी वा गुनासो प्राप्त भएमा सम्बन्धित आवेदन अस्वीकार गर्न सकिने र आवश्यक परे सरोकारवाला निकायमार्फत छानबिन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।
नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा लामो समयदेखि राजनीतिक भागबन्डा, पहुँचका आधारमा नियुक्ति तथा अपारदर्शी प्रक्रियाको आलोचना भइरहेका बेला सरकारले विशेषज्ञ मूल्याङ्कनलाई संस्थागत गर्न नयाँ व्यवस्था अघि सारेको हो।
