१५ बैशाख , काठमाडौ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले कानुनविपरीत प्रयोग भइरहेका सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको सुशासन अभियानअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट हालसम्म ६२२ वटा सवारी साधन फिर्ता लिइएको जनाइएको छ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा उच्च तहका अधिकारी बाहेकका कर्मचारीहरूले समेत व्यापक रूपमा सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेको तथ्य भेटिएपछि वैशाख १० गते परिपत्र जारी गर्दै त्यस्ता सवारी साधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको थियो।
सरकारले अब कानुनले तोकेका पदाधिकारी बाहेक कसैले पनि व्यक्तिगत रूपमा सरकारी सवारी प्रयोग गर्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ।
यस कदमबाट इन्धन तथा मर्मत खर्च घटाउनुका साथै प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको जनाइएको छ।
