२ अषाढ , काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले ‘छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गर्दै लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकले उक्त कार्यविधि पारित गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै आयोगले कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो। यससँगै चिकित्सा शिक्षामा देखिएको कानुनी अस्पष्टता तथा प्रक्रियागत अन्योल हटाउने प्रयास सफल भएको जनाइएको छ।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा दफा ५४ (ख) थपिएपछि आयोगलाई आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि निर्माण गर्ने कानुनी आधार प्राप्त भएको थियो।
यसअघि विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३५ लागू भएपछि आयोगका पुराना निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू स्वतः खारेज भएका थिए। त्यसका कारण छात्रवृत्ति व्यवस्थापन र अनुदान वितरणमा कानुनी रिक्तताको अवस्था सिर्जना भएको थियो।
नयाँ कार्यविधिले सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ। साथै स्नातकोत्तर तहका डिएम (DM) र एमसिएच (MCh) कार्यक्रमसम्म निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने संस्थाहरूले समेत अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगका अनुसार नयाँ कार्यविधिले चिकित्साशास्त्र अध्ययन गराउने शिक्षण संस्थाहरूलाई सबै तहमा निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन प्रोत्साहन गर्नेछ। यसबाट छात्रवृत्ति व्यवस्थापन थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको सहअध्यक्षता रहेको थियो भने आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरीसहित अन्य सदस्यहरूको सहभागिता रहेको जनाइएको छ।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको छात्रवृत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी अन्योल अन्त्य गर्दै आयोगको यो निर्णयलाई महत्वपूर्ण सुधारका रूपमा हेरिएको छ।
