२० माघ, भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच फोन वार्ता भएको छ। वार्तापछि राष्ट्रपति ट्रम्पले लामो वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै अमेरिका र भारतबीच नयाँ व्यापार समझदारी भएको र भारतमाथि लगाइएको रेसिप्रोकल ट्यारिफ २५ प्रतिशतबाट घटाएर १८ प्रतिशतमा ल्याइएको जानकारी दिएका छन्।
ट्रम्पले प्रधानमन्त्री मोदीलाई आफ्ना “सबैभन्दा नजिकका मित्रमध्ये एक” तथा “शक्तिशाली र सम्मानित नेता” का रूपमा उल्लेख गर्दै आज बिहान उनीसँग कुराकानी गर्न पाउनु आफ्नो लागि सम्मानको विषय भएको बताएका छन्। उनले वार्तामा व्यापारसँगै रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको जनाएका छन्।
ट्रम्पका अनुसार प्रधानमन्त्री मोदीले रुसी तेल खरिद कम गर्ने तथा अमेरिका र सम्भावित रूपमा भेनेजुएलाबाट थप ऊर्जा आयात गर्ने विषयमा सहमति जनाएका छन्। ट्रम्पले यस कदमले युक्रेनमा जारी युद्ध अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने दाबी गरेका छन्, जहाँ हरेक साता हजारौं मानिसको ज्यान गइरहेको उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रपतिले दुवै देशबीच भएको व्यापार समझदारीअनुसार अमेरिकाले भारतमाथिको रेसिप्रोकल ट्यारिफ २५ प्रतिशतबाट घटाएर १८ प्रतिशतमा झार्ने र भारतले पनि अमेरिकी वस्तुहरूमा लाग्दै आएका ट्यारिफ तथा गैर–ट्यारिफ अवरोधहरू शून्यमा झार्ने दिशामा अघि बढ्ने बताएका छन्। उनले भारतले अमेरिकी ऊर्जा, प्रविधि, कृषि, कोइला लगायतका उत्पादनहरूमा ५०० अर्ब डलरभन्दा बढी खरिद गर्ने तथा “BUY AMERICAN” नीतिलाई उच्च तहमा समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको दाबी गरेका छन्।
यो वार्ता भारत–अमेरिका व्यापार सम्बन्धमा ट्यारिफलाई लिएर जारी तनातनीबीच भएको हो। भारतका लागि अमेरिकी राजदूत तथा दक्षिण र मध्य एसियाका विशेष दूत सर्जियो गोरले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत दुवै नेताबीच भएको कुराकानीको जानकारी सार्वजनिक गरेका छन्। यसलाई दुई देशबीच निरन्तर जारी उच्चस्तरीय सम्पर्कको हिस्सा मानिएको छ।
विशेष रूपमा, यो फोन वार्ता भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले वाशिङ्टनमा तीनदिने भ्रमण सुरु गरेको दिन नै भएको हो। यसअघि दुवै नेताबीच गत वर्ष डिसेम्बर १० मा फोन वार्ता भएको थियो, जसमा पनि ट्यारिफ विवाद मुख्य एजेन्डा रहेको थियो। ट्यारिफ विवादपछि यो दुवै नेताबीचको तेस्रो फोन वार्ता भएको बताइएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार ट्यारिफ कटौती र प्रस्तावित व्यापार समझदारीले भारत–अमेरिका आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ दिशातर्फ लैजान सक्ने सम्भावना छ, तर यसको कार्यान्वयन र औपचारिक विवरणहरू भने अझै स्पष्ट हुन बाँकी छन्।
